फाल्गुन ७, २०८१
बारा — किसानले डीएपी र पोटास हाल्न नपाएपछि हिउँदे मकै बाली सप्रिन सकेको छैन । डीएपी र पोटास नपाउने समस्या तीन महिनादेखि छ ।
किसानले धानबाली भित्र्याएपछि मकै लगाएका हुन् । किसानले सुरुमा बीउको अभाव झेल्दै सीमापारिबाट जसोतसो ल्याइएका मकै कात्तिकदेखि मंसिरसम्म छरेका थिए ।
बारामा हिउँदे सिजनमा ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ गणेश महराले जनाए । सबभन्दा बढी उत्पादकत्व हिउँदे मकैको हुने गरे पनि त्यसैका लागि मल नपाइएको किसानको गुनासो छ ।
हिउँदे मकैको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ६ दशमलव ४ टनका दरले हुने गरेको छ, जुन बसन्ते र बर्खे सिजनभन्दा बढी रहेको महराको भनाइ छ । भारतमा यसपालि मकै उत्पादन कम भएपछि नेपालमा हिउँदे सिजनमा बीउ आयात हुन सकेको थिएन । त्यसको विकल्पमा सीमा आसपासका किसानले भारतीय बजारबाट पाइएको जसोतसो मकै लगाएका हुन् । तर हुर्किने बेलामा अहिले चाहिने मल नपाएर बोट सप्रिन नसकेको सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ कचोर्वाका किसान कमलेशप्रसाद यादव बताउँछन् ।
‘स–साना बोटको जरामा राख्न वा खेतैभरि छर्न चाहिने उक्त मल नपाएर मकै सप्रिन सकेको छैन,’ उनले भने । नेपाली अनुदानको मल नपाएर भारतबाट अवैध तरिकाले चोर बाटोबाट आयात हुने मल किन्दा महँगो पर्ने र अनुदानको मल जति गुणस्तरको नहुने किसानको भनाइ छ । ‘भारतीय मलकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ कमलेशले भने, ‘त्यो पनि महँगो । अनुदानको मल भने चाहे जति पाइएको छैन ।’मकैमा प्रतिकट्ठा तीन केजीका दरले डीएपी र पोटास आवश्यक हुने यादवले जनाए । ‘एक हेक्टर अर्थात् डेढ बिघामा यी दुवै मल ९० केजी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । मकै लगाएको तीन महिना भए पनि एक बिघामा मल नपाएर बोट हुर्किन नसकेको सिम्रौनगढ नगरपालिका–११ भगवानपुरका अशोकप्रसाद जैसवालले बताए । ‘मकै ६ महिनामा भित्र्याउन लायक हुन्छ, जसमा आधा समय बितिसक्यो,’ उनले भने ।
नेपाली अनुदानको मल प्रतिबोरा (५० केजी) २ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । भारतीय मल भने एक बोरा (४५ केजी) ३ हजारसम्म पर्छ । ‘अनुदानको मल कृषि सामग्री संस्थानबाट कोटा प्रणालीले डिलरमा थोरै आउँछ, त्यसमा पनि साना किसानले पाउँदैनन् । सबै पहुँच भएका टाठाबाठाले लिने गरेका छन्,’ जैसवालले भने, ‘स्थानीय तहले तोकेको सहकारी (बिक्रेता) बाट अनुदानको मल पाइन्छ ।’जिल्लाको कलैयामा एकमात्र कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालय छ । संस्थानमा मल गोदाम गरी राखिएको भए पनि स्थानीय तहबाट सिफारिस नआउँदा डिलरलाई डीएपी मल दिन नसकिएको कम्पनीका कार्यालय प्रमुख रविकुमार केसरीले बताए । १६ वटा पालिकाका २ सय ४६ सहकारी (बिक्रेता) लाई डिलर तोकेर मल वितरण गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘मल लग्न पालिकामा पत्राचार गरिएको छ, तर कुनै पालिकाबाट कोटाअनुसारको लान डिलरलाई सिफारिस गरेर दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘पालिकाबाट डिलरमार्फत सिफारिस आउनुपर्ने हो ।’
पालिकाको सिफारिसका आधारमा कोटा प्रणालीले मल दिने गरिएको केसरीले जनाए । अहिलेको ‘लट’ मा ६ सय ६७ टन (१३ हजार ३ सय ४० बोरा) डीएपी र ४ सय बोरा पोटास मल गोदाम गरी राखिएको छ । सरकारले टेन्डरमार्फत मल किनेर साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीबाट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
