५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन तथा स्कुल बस चालकका लागि ‘व्यावसायिक चालक अनुमति’ अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । एकसाथ धेरै यात्रु लिएर यात्रा गर्ने सवारीसाधन चालकका आचरणबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कानुनमै यस्तो प्रावधान समेट्न लागेको हो ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को मस्यौदामा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
यो विधेयकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्ने छ । विद्यमान ऐनमा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र बारे उल्लेख छैन । पछिल्लो समय विद्यालय बस दुर्घटनाको क्रम बढेको छ । अघिल्लो साता काठमाडौंमै दुई ठूला दुर्घटनामा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको ज्यान गएको थियो ।
सार्वजनिक सवारी र स्कुल बस दुर्घटनामा चालकको लापरबाहीबारे धेरे गुनासो आउने गरेको भन्दै भौतिक मन्त्रालयले अब धेरै यात्रु बोकेर हिँड्नुपर्ने सार्वजनिक सवारीसाधन र स्कुल बस चलाउने चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य सहित छुट्टै चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार व्यावसायिक सवारी चालक अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र सोही प्रयोजनका लागि यस्तो नियम ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
कसैले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउन पाइने छैन । साथै, आफ्नो स्वामित्वको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई चलाउन दिन पाइने छैन ।
मन्त्रालयले नयाँ कानुनको मस्यौदा सरोकारवालाको रायका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । सरोकारवालाले १५ दिनभित्र दिने राय–सुझाव समेटेर यो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
कसैले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउन पाइने छैन । साथै, आफ्नो स्वामित्वको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई चलाउन दिन पाइने छैन ।
यो विद्यमान कानुनमा समेत उल्लेख छ । तर, चालक अनुमति प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सिकाउने प्रयोजनका लागि भने सवारीसाधन चलाउन दिने गरी प्रदेश कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कसैले व्यावसायिक सवारीसाधन चलाउन चाहे प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तर, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लंघन सम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवा सम्बन्धी दुव्र्यसन, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न अभिलेख भेटिए त्यस्ता व्यक्तिले यस्तो सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने छैनन् ।
नयाँ कानुन आइसकेपछिका हकमा अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका सार्वजनिक सवारी चालकको अनुमतिपत्र स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत भएको मानिने छ । यस्तो लाइसेन्स लिएका व्यक्तिले हरेक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराइ त्यसको रिपोर्ट साथमा राख्नुपर्ने छ ।
सबै प्रकारका सवारी चलाउन पाउने उमेर बढ्ने
व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्दै सरकारले सबै प्रकारका सवारीसाधन चलाउने उमेर समेत बढाउने तयारी गरेको छ ।
विद्यमान कानुनमा ठूला सवारी चलाउन पाउने उमेर २१ वर्ष पुगेको र साना सवारी चलाएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । नयाँ कानुनमा यो उमेर २३ वर्ष तोकिएको छ । अब मझौला तथा साना चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिँदैछ ।
मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लंघन सम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवा सम्बन्धी दुर्व्यसन, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न अभिलेख भेटिए त्यस्ता व्यक्तिले यस्तो सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने छैनन् ।
विद्यमान कानुनमा यो १८ वर्ष छ । अहिले १६ वर्षमै दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउन पाइने नियम रहेकोमा अब बढाएर १८ वर्ष पुर्याउन लागिएको छ ।
व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अब ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । छारे रोग भएको, मानसिक सन्तुलन गुमाएको वा रिंगटा लाग्ने वा मुर्छा पर्ने रोग भएका व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने छैनन् ।
त्यस्तै ध्वनि संकेत सुन्न नसक्ने, एक वा दुवै हात र खुट्टा शक्तिहीन भएका व्यक्तिलाई समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र नदिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
ठूला र मझौला सार्वजनिक सवारीका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइने छैन । तर, यी नियम निजी प्रयोजनमा सवारी चलाउनेका हकमा भने अनिवार्य गरिने छैन । नयाँ विधेयकमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गरिएको छ ।
चालक अनुमतिपत्र अवधि १० वर्षे गरिँदै
नयाँ कानुन अनुसार अब लाइसेन्स अवधि १० वर्षे गरिँदैछ । विधेयक अनुसार चालक अनुमतिपत्र अवधि जारी भएको मितिले १० वर्षको हुनेछ ।
विद्यमान कानुनमा यो पाँच वर्षे रहेको छ । हरेक १०/१० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ । म्याद नाघेको ९० दिनभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
नवीकरण गराउन अब निरोगिताको प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ । मानिसको मृत्यु हुने गरी दुर्घटना गराएको भनी कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म चालक अनुमतिपत्र निलम्बन हुने भएको छ । कसुरदार ठहर भए अनुमतिपत्र रद्द हुने भएको छ ।
