काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पुसको तुलनामा माघमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व घटेको छ । पुसको तुलनामा माघमा कारोबार ६.१, कित्ताकाट ०.८ र राजस्व ८.९३ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।गत मंसिरको तुलनामा पुसमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढे पनि माघमा घटेको हो । पुसको तुलनामा माघमा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्व ३७ करोड ९७ लाख ४० हजार रुपैयाँले घटेको छ ।समग्र कित्ताकाट घटेको छ । तर माघमा हुने वास्तविक कित्ताकाट बढेको छ । गत पुसमा ५० हजार ५ सय ५९ वटा कित्ताकाटको लिखत पारित हुँदा माघमा ५० हजार ५ सय ९८ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ ।
लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । कित्ताकाटको लिखत पारित बढे पनि कारोबारको लिखत पारित भने घटेको छ ।गत पुसमा ४८ हजार १ सय ५६ वटा कारोबारको लिखत पारित हुँदा माघमा ४६ हजार ६९ वटा भएको विभागको तथ्यांक छ । पुसको तुलनामा माघमा ३७ करोड ९७ लाख ४० हजार रुपैयाँले राजस्व घटेको छ । गत पुसमा ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा माघमा ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको विभागको भनाइ छ । कात्तिकयता सिजन भए पनि कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले जनाए ।गत साउनको तुलनामा भदौमा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व घटेको थियो । भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि २०८१ भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा २०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । असोजमा कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व घटेको थियो । गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व घटेको थियो ।
सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो ।व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो ।
प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । २०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र परमिट लिएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अब घरजग्गाको कारोबार बढाउन आवास कर्जा र घरजग्गा व्यवसायी तथा परमिट लिएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाउनुबाहेकको अन्य विकल्प नरहेको लोहनीको भनाइ छ ।
