फाल्गुन ५, २०८१काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए (एए) प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रो पटक डबल ए प्लस रेटिङ पाएको छ ।प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो ।
‘डबल ए प्लस’ रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थासँग आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ ।प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवं ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको उनको भनाइ छ ।‘सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न महत्त्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ । संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेका छौं । सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘सेयर निष्कासनबाट संकलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजना निर्माण र विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको घिसिङले सुनाए । प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशत रकममा प्रिमियम थप गरीे सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ ।
सरकारले विद्युत् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज/साँवा पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिदबिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।
प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग झन्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ ।
२०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकामा २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
