फाल्गुन ४, २०८१
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले झन्डै १५ खर्ब लागतको महत्त्वाकांक्षी दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । दाङको देउखुरीमा शनिबार बसेको प्रदेश विकास परिषद् बैठकले योजना आयोगले तयार गरेको दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको हो ।
पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि १४ अर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अहिले प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब १४ अर्ब छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ । प्रस्तावित योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ ।प्रदेश विकासको खाका अनुसार योजनाले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मानिएका ५ वटा मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तर आबद्धता), मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास छन् ।योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ विषयगत सूचकमा विभाजन गरी ५ सय ५ वटा नतिजा सूचक तयार गरिएको योजना अयोगका सदस्य सुदन ओलीले बताए ।
आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा ती सबै सूचक पूरा हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १६ प्रतिशत पुर्याउनेछ । निरपेक्ष गरिबीको दर २४ दशमलव ३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ५ सय १४ डलर पुर्याउने, जन्मिँदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्याउने, मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५६ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ६१ मा पुर्याउने, लैंगिक विकास सूचकांक शून्य दशमलव ८८ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ९० मा पुर्याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाइएको छ ।१५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८ दशमलव ०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको सदस्य ओलीले बताए । ‘प्रदेशको अहिलेको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको अधिकतम विश्लेषण गरेर दोस्रो आवधिक योजना तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो आवधिक योजनाले आधार तयार गर्दै धेरै सुधार गरेकाले दोस्रो आवधिक योजना पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास हामीले गरेका छौं ।’ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको सोच, कार्यान्वयन र तदारुकता जरुरी पर्ने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विकास परिषद्का अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले बताए । प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा आएका सुझाव समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइने उनको भनाइ छ ।
आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारका रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘आवधिक योजना पारित भएपछि सरकारले बनाउने योजना पूर्ण रूपमा तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘अब सरकारले दिगो विकासको गति लिनेछ ।’
समृद्ध लुम्बिनी ः खुसी नागरिक’ नारा लिएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि आवधिक योजनाले लिएको छ ।
सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य आवधिक योजनाले लिएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले जनाए ।
