फाल्गुन २, २०८१
काठमाडौँ — नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी सरकारले गरे पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षका सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था हेर्दा सरकारले दाबी गरेअनुसार नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
लामो समयदेखि विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च र आयमा सुधार गर्न सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विज्ञले बताएका छन् । तर, सरकारी वित्तमा गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिए पनि त्यो शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त नभएको उनीहरूको तर्क छ ।चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५.२९ प्रतिशत हो । गत वर्षको माघसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन करिब १३ प्रतिशतले बढेको हो । तर, माघसम्मको राजस्व संकलन सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ३२ रुपैयाँ कम हो ।
यस वर्षको ७ महिनासम्ममा सरकारले ७ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख, कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख, मंसिरमा ८८ अर्ब ६५ करोड, पुसमा १ खर्ब ७७ अर्ब ७८ करोड र माघमा ९७ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । तर, सबै महिनामा संकलित राजस्व मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् ।सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको हो । ‘मूल कुरा शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी, बढ्दो चुहावट नै हो,’ स्रोतले भन्यो । यस वर्ष सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको तर्क छ ।विगतको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुनु सकारात्मक भएको अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायको दाबी छ । ‘गत वर्षको तुलनामा राजस्वमा १२/१३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ, यसलाई अझै बढाउनुपर्नेछ । करको दरभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाएर, चुहावटका क्षेत्र पहिचान गरेर, चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली र करदातालाई सहजीकरण गरेर राजस्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय–सहजीकरण गर्छौं, जसबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, उत्पादन, रोजगारी बढाउने अधिकतम प्रयास गर्छौं ।’
गत साउनदेखि माघसम्ममा सरकारले ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.४२ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको सात महिनामा सरकारले ६३ अर्ब ९२ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २१.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।गत माघसम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब ५० अर्बले कम हो । सरकारले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५.८२ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४४.९६ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो ।
गत माघसम्ममा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड २२ लाख भुक्तानी गरेको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४४.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
गएको सात महिनामा सरकारले ७ अर्ब ८२ करोड ६० रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८७ प्रतिशत हो । यस वर्षको सात महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था करिब ९५ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको, हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका हुन् । अब कायम बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो ।
आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
