फाल्गुन २, २०८१
काठमाडौँ — गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन २ लाख ३१ हजार २ सय ४२ टन बढेको । गत वर्ष ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन उत्पादन भएको छ । धान उत्पादनसँगै उत्पादकत्व पनि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ । गत वर्ष धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.९८ टन थियो । यस वर्ष बढेर ४.१९ टन पुगेको छ । २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान फलेको थियो । २०७९/८० मा आउँदा चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५.०८ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७९/८० यता उत्पादन बढ्दो क्रममा छ ।
उत्पादन यसरी बढिरहँदा धान–चामल आयात घट्नुपर्ने हो । तर भन्सार विभागको तथ्यांकले धानचामलको आयात अस्वाभाविक देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १९ अर्ब ९ करोडको धान–चामल आयात भएको छ । जब कि गत वर्ष सोही अवधिमा १० अर्ब १४ करोडको आयात भएको थियो । धान बाली मात्रै नभई तरकारी (आलु, प्याज, लसुन), मकैलगायत कृषि बालीको आयात पनि धेरैले बढेको छ ।गत वर्ष ६ महिनामा ७० अर्ब १३ करोडको प्रमुख कृषि वस्तु आयात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब ३५ करोडको आएको छ । निर्यात भने ६ महिनामा ४१ अर्बको मात्र भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा १८ अर्ब २९ करोडको निर्यात भएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट आयातित खाने तेल (कच्चा) पदार्थ प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरिएको छ । त्यसैले निर्यात बढेको हो । तर आयात–निर्यातको खाडल धेरै ठूलो छ । यसले पनि मुलुक मुख्य बालीमै परनिर्भर रहेको देखाउँछ ।धान उत्पादन २ लाख टन बढे पनि वार्षिक माग ५ देखि ८ लाख टन अझै अपुग रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जना । ‘पछिल्लो समय आयात भन्सार घटेको छ । धानको मूल्य पनि घटेको छ, त्यसैले आयात बढेको छ,’ जोशीले भने, ‘मकै दानाका लागि आयात हुन्छ । लसुन आयात पनि अस्वाभाविक र शंकास्पद छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ अर्ब ७४ करोडको तरकारी (आलु, प्याज, लसुन) आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष ६ महिनामा ८ अर्ब ५१ करोडको मात्रै आयात भएको थियो ।६ महिनामा सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब ६४ करोडको लसुन आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्बको लसुन आयात भएको थियो । चीनबाट आयात भएको लसुन भारततर्फ तस्करी भएको आशंका गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनले लसुनको माग नधान्ने जानकार बताउँछन् । माग पूर्ति गर्न आयात नै गर्नुपर्छ । तर ६ महिनामा अत्यधिक आयात भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।
‘लसुन भारततर्फ गएको आशंका छ, चोरी–निकासी बढ्दो छ,’ वैद्यले भनिन्, ‘धान उत्पादन बढ्दै छ । तर, आयात पनि बढेको छ । मसिनो धान खाने मान्छे बढेकाले आयात बढेको छ ।’ धानचामल रक्सी बनाउन पनि आयात गरिन्छ । ६ महिनामा ५ अर्ब २३ करोडको आलु, १ अर्ब ८३ करोडको प्याज आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको ६ महिनामा ४ अर्ब ५९ करोडको आलु, १ अर्ब ९७ करोडको प्याज आयात भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ६० करोडको मकै आयात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ६ महिनामा ६ अर्ब ६३ करोडको आएको थियो । ८ अर्ब १२ करोडको दाल (मुसुरोसहित), ८ अर्ब १० करोडको फलफूल, २ अर्ब ६० करोडको ड्राई फ्रुट, ७० करोडको डेरी प्रोडक्ट, ५६ करोडको कोदोजन्य उपज आयात भएको छ ।
सोयाबिन, सनफ्लावर, पाम तेल (कच्चा) पदार्थको आयात पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ६ महिनामा २४ अर्ब ३७ करोडको सोयाबिन तेल (कच्चा पदार्थ), १३ अर्ब ५६ करोड सनफ्लावर कच्चा तेल, ६ अर्ब २८ करोडको पाम तेल (कच्चा) पदार्थ आयात भएको । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने खाने तेलका यी कच्चा पदार्थ व्यवसायीले रिफाइन गरेर भारत निर्यात गर्छन् ।
यस वर्षको ६ महिनामा ४१ अर्ब ८ करोडको कृषि वस्तु निर्यात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १८ अर्ब २९ करोडको निर्यात भएको थियो । निर्यातमा सबैभन्दा धेरै खाने तेल नै छ । ६ महिनामा १८ अर्ब ९१ करोडको सोयाबिन, ४ अर्ब ९८ करोडको सूर्यमुखी र १ अर्ब १३ करोडको पाम तेल निर्यात भएको छ । ४ अर्ब ५६ करोडको अलैंची, ३ अर्ब १६ करोडको चिया, १ अर्ब ८० करोडको छुर्पी, १ अर्ब ७८ करोडको पिना, ३ अर्ब ४५ करोडको फलफूल जुस निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । ३० करोडको अदुवा, १६ करोडको मुसुरो, १४ करोडको तरकारी, ७ करोडको दालचिनी र ५ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात भएको पनि विभागले जनाएको छ ।
‘कृषिमा लगानीको प्रतिफल आउनुपर्छ’
यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल आउनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मन्त्री अधिकारीले लगानीको प्रतिफलबिना उपलब्धि नहुने जनाए ।
‘कृषिमा विज्ञको खाँचो छैन, यस क्षेत्रमा काम गरेका दक्ष जनशक्ति मन्त्रालयसँग छन् । तर राम्रो नतिजा आउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा प्रगति देखिएको छैन ।’ कानुनमा देखिएको अवरोध हटाउँदै नतिजामुखी कार्य गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
