फाल्गुन २, २०८१काठमाडौँ — ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलबीच पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको छ । ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खड्काले बिहीबार समकक्षी पाटिलसँगको भेटघाटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको बताए ।टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले जनाए । पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको भेटवार्तामा सहभागी अधिकारीले सुनाए । बाढी र डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमतिसमेत भएको उनको भनाइ छ ।भेटमा भारतका जलशक्तिमन्त्री पाटिलले पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन र आयोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउन भारत सकारात्मक रहेको जनाए । यसअघि २०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच डीपीआरमा सहमति हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक विज्ञ समूह (टीओई) को पाँचौं बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको ऊर्जाविज्ञ अधिकारीको भनाइ छ । त्यसयता कुनै छलफल नभएको उनले बताए । ‘आगामी विज्ञ समूहको छैटौं बैठकमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले आफ्नो तयारी सकेपछि आगामी बैठकको मिति तय गर्ने ।’प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वाचा पूरा गर्न २०८० असार २१ र २२ मा पोखरामा बसेको पञ्चेश्वर ‘गभर्निङ बडी’ को आठौं बैठकले विज्ञ समूह बनाएर प्रतिवेदनको कामलाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेको थियो । लगत्तै २०८० साउन ५–६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको विज्ञ समूहको बैठकले १५ दिनमा परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने र २१ दिनभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भयो ।तर १५ दिनभित्र बुझाउन विज्ञ समूहले निर्देशन दिए पनि भारतीय कम्पनी वाप्कोस लिमिटेडले परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउनै करिब दुई महिना लगायो । लगत्तै २०८० असोज १९ र २० मा काठमाडौंमा बसेको बैठकमा पनि डीपीआरमा सहमति हुन सकेन । त्यसयता अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको मन्त्रालयका ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार पञ्चेश्वरको डीपीआरमा दुई–तीन वटा मात्रै समस्या छन् । विशेषगरी पानीको अधिकार, यससँग जोडिएको फाइदा र सेयरबारे सहमति हुन नसकेको मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले जनाए । ‘पानीले भारतको फाइदा कति, नेपालको फाइदा कति हुन्छ, यसमा सहमति हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतले जे–जति अध्ययन गरेको छ, त्यो न्यायोचित छैन । पञ्चेश्वरबाट ऊर्जा, पानी, बाढीपहिरो नियन्त्रण र सिँचाइको फाइदा भनेर एउटा तथ्यांक निकालेर भारतसामु राखेका छौं ।’नेपाल–भारतबीच डीपीआरमा सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धि अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावबीच २०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर सम्बन्धमा सन्धि भएको थिय ।
महाकाली सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । तत्कालीन संसद्ले २०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहने उल्लेख थियो । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले अहिलेको वास्तविक लागत निकालिएको छैन ।
पञ्चेश्वर आयोजनामा कति–कति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन । सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने भारतको अडान छ । २९ वर्षसम्म टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वरलाई फेरि गति दिन ऊर्जामन्त्री खड्काको भ्रमणमा सहमति भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा २०७१ सालमा संसद्मा पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए । ‘म वाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाको काम सुरु भइसक्नेछ । यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुन्छ भनेर तपाईंहरूले कल्पना गर्न पनि सक्नुहुन्न । अहिले नेपालसँग जति बिजुली छ, त्यसको ६ गुणा बढी उत्पादन हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । २०७३ भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँगको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १९ मा पञ्चेश्वर जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउने उल्लेख छ ।
नेपाल फर्किएपछि दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षबीच सहमति भएको’ जनाइएको । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा संसद्मा पञ्चेश्वरको डीपीआर १ वर्षभित्र र आयोजना ५ वर्षमा बनिसक्ने वाचा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौमा भारत भ्रमणका क्रममा फेरि पञ्चेश्वरको विषय उठाएका थिए । देउवाको भ्रमणका क्रममा डीपीआर एक महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको थियो ।
२०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पञ्चेश्वरलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर भारत भ्रमणमा गएका थिए । सार्क सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा अनौपचारिक रूपमा पञ्चेश्वरको विषय फेरि उठाइयो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसेजेभीएन) को लगानीमा बनिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न मोदी २०७५ वैशाखमा नेपाल आउँदा पनि पञ्चेश्वर एजेन्डामा थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ वैशाख ३० मा संसद्मा ‘पञ्चेश्वरअन्तर्गत टनकपुरमा १ हजार ३ सय मिटर लिंक रोड बनाउने, शारदा ब्यारेज र महाकालीमा तीन वटा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको र भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको’ बताएका थिए । २०७७ मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगला नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले पञ्चेश्वरका विमति टुंग्याउन भारत राजी भएको जनाएका थिए ।
शृंगलाकै निम्तोपछि पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे २०७७ पुसमा भारत गए र दुई महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने सहमति गरे । २०७८ चैतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्वासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।
