माघ ३०, २०८१
काठमाडौँ — डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नउठेको भन्दै ती उद्योगमा बिजुली काट्न सहमति माग्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली काट्नेबाहेक अन्य दबाब दिँदासमेत उद्योगीले बक्यौता नबुझाएको भन्दै सोमबार सहमति माग्दै आयोगमा पत्र पठाएको हो ।आयोगले गत मंसिर ११ मा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल असुल गर्न उद्योगको बिजुली काट्ने कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।‘आयोगले भनेअनुसार उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन विभिन्न दबाब दिइरहेका छौं, दुई पटक पत्र काट्यौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै उद्योगी पैसा तिर्न आएनन् । त्यसैले ती उद्योगमा लाइन काट्न आयोगको सहमति मागेका छौं ।’
प्राधिकरणको पत्र आएको जानकारी भए पनि सम्पूर्ण बेहोरा हेर्न नभ्याएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘प्राधिकरणबाट सोमबार नै पत्र आएको जानकारी पाएँ, त्यसमा के छ भन्ने पढ्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘पत्र पढेपछि के–कसरी अघि बढ्ने तय हुन्छ ।’पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यतिबेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर छुट महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नॅपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ ।ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गत मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म थप कारबाही नगर्न पनि आयोगको निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले समिति गठन भएदेखि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रालयबाट बनेकाले अवैध भन्दै आएको थियो । सोही विषयलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत पुस ४ मा बसेको बोर्ड बैठकमा समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने बताएका थिए ।गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै कात्तिक २७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंसिर १२ भित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस बेला मंसिर ११ मै आयोगले उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै प्राधिकरणलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले उद्योगको बिजुली काट्ने कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएअनुरूप प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारलाई पत्र काटेको थियो । साथै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक ताकेतासमेत गर्दै आएको छ । तर बक्यौता उठेको छैन ।
समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस १६ मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । लगत्तै पुस २२ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए । घिसिङले पुस २८ मै स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् ।
यसअघि नै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
