माघ ३०, २०८१
काठमाडौँ — झापास्थित नेपाल आयल निगमको जग्गा विवादमा पेसी सरिरहँदा अनुदानको पाइप लाइन परियोजनामा ढिलाइ हुने देखिएको छ । बिजनेस टु बिजनेस (बीटुबी) सम्झौता भएको ५४ महिनाभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्य रहे पनि पेसी सरिरहँदा परियोजनाको काम रोकिएको छ ।निगमलाई जग्गा बिक्री गरेको व्यक्तिले (पुराना धनी छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रिता कार्की) ले नै पुनः जग्गा हडप्ने प्रयास गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार डिजिटल म्यापिङ प्रविधिबाट जग्गा पुनः नापजाँच भइसकेको छ । जिल्ला अदालत झापाको रोहबरमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र निगमका कर्मचारीसहितको टोलीले डिजिटल म्यापिङ प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच भएको थियो ।
जग्गा नापजाँच टोलीले प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरे पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । पेसी सरेको सर्यै हुँदा पाइप लाइन परियोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको निगम जग्गा व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रदीप यादवले बताए ।‘गत दसैंताका बीटुबी भएको थियो, त्यसको ५४ महिनाभित्र परियोजनाको काम सक्नुपर्छ । तर पेसी सरेको सर्यै भयो । अब बुधबार नवौं पेसी छ,’ यादवले भने, ‘अदातलबाट छिट्टै छिनोफानो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ झापामा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अनुदानमै परियोजना बनाइदिने सम्झौता भएको छ । यसका लागि सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौता गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।इन्धन भण्डारण विस्तार गर्ने योजनासहित निगमले २०७४ मा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१३ मा २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा किनेको थियो । उक्त जग्गामध्ये स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले दुई बिघा जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको निगमको दाबी छ । झापामा खरिद गरिएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि फिल्डमा दुई बिघा कम भेटिएको थियो । त्यसपछि निगमले जग्गा संरक्षण तथा यकिन गर्न ‘जग्गा व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।
नापीको टोलीले गत फागुन ३० मा जग्गा नापजाँच गरी पुर्जाअनुसारकै जग्गा फिल्डमा पुर्याइदिएको समितिका संयोजक यादवले जनाए । नापीले अपुग भनेर निगमको स्वामित्वमा ल्याइएको दुई बिघा छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । दुई जनाको संयुक्त कित्ताको ८ बिघामध्ये ५ बिघा निगमले किनेको थियो । तर जग्गा नापजाँच गर्दा ३ बिघा मात्रै पाएको थियो । त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।गत चैत ६ मा जिल्ला अदालत, झापाले निगमलाई जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराएर साउन २९ मा बहसका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि भदौ दोस्रो जिल्ला अदालत, झापाले पुनः नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, झापाको रोहबर र प्रहरी प्रशासन, मालपोत तथा नापी अधिकृतको समन्वयमा असोज ५ मा नापजाँच भएको थियो । जग्गाको नापजाँच गरे पनि विवाद समाधान हुन सकेन । त्यसपछि कात्तिक १० मा डिजिटल प्रविधिबाट नापचाँज भएको थियो । डिजिटल प्रविधिबाट नापचाँज गरिएको प्रतिवेदन कात्तिक १४ मा अदालतमा पेस गरियो । अदालतले कात्तिक १७ मा पेसी तोकेको थियो । त्यसयता ८ पटक पेसी तोकिए पनि सरेको सर्यै छ । अब भने बुधबार (माघ ३०) को लागि पेसी तोकिएको निगमले जनाएको छ ।
