३० माघ, काठमाडौं । स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।
सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न पाँच शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न भनेको हो ।अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकीको प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसरी बजेट रोक्का राखिएका शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्श छन् ।अर्थले गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आव मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको जनाएको छ ।
‘मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायत कारण चालु आर्थिक वर्ष प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको छ,’ अर्थले भनेको छ ।सोहीकारण सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामै यस्तो खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
चालु आव बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार र खर्चको आवश्यकताका आधारमा बजेट रोक्का र नियन्त्रणमा भने पुनरावलोकन हुने अर्थले ती निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २७ माघमा खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ सचिवबाट सबै मन्त्रालय तथा निकायमा पत्राचार गरिएको हो ।
किन स्रोतको दबाबमा छ सरकार ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको हो ।
यसैगरी राजस्व संकलनमा आएको संकुचनले सरकार दबाबमा देखिएको छ । अपेक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको समेत सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
यसैगरी नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा समेत चालु एवं वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।
विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चका लागि थप निकासा नगर्ने अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत व्यवस्थापन गर्न यो कदम चाल्नुपरेको अर्थको तर्क छ । सोहीकारण चालु आव बजेटमा समावेश कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थको भनाइ छ ।
यस्तो थियो अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख बजेट खर्च घटाउने योजना
अर्थले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा खर्चको मापदण्ड बनाइ चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उल्लेख छ ।
सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नदिने समेत उल्लेख छ ।
गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च बढेको भए पनि लक्ष्य अनुसार भने सबैमा सरकारको गति कमजोर छ ।
विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चका लागि थप निकासा नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्रोतमा परेको चाप दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने समेत सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कस्तो छ सरकारको आम्दानी र खर्च अवस्था ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । अर्थात्, सरकारको हिसाबकिताब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।त्यो परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋणको भर पर्नुपरेको छ । यसबीच ६ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशतमात्र हो ।
मंगलबारसम्म चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजस्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च बढेको भए पनि लक्ष्य अनुसार भने सबैमा सरकारको गति कमजोर छ ।
