माघ २८, २०८१काठमाडौँ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकलाई भेटेर सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गरेको छ ।इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र समेत जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रमुख दलका सचेतकलाई आग्रह गरेका हुन् ।सर्वोच्चको एक फैसलाले २० हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै उक्त फैसला पुनरावलोकन नगरे नेपालमा जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभएर अब कुनै पनि किसिमको विकास निर्माण ठप्प हुने इप्पानको दाबी छ । इप्पानले यसै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई समेत भेट्दै छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ । ‘अदालतको उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन त सकिन्न, बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको छ,’ इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने ।अदालतको फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था आउने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए । सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरे पनि प्रसारण लाइनहरू कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारण लाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको उनको भनाइ छ ।भेटमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका संरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए । ‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । अहिले को फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ,’ बर्तौला ले भने, ‘यो समस्या समाधानको पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सिमाना हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुनर्भाषित गर्नु हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने यस्ता कानूनहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसिया बाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए ।इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिका विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यस प्रकारका फैसलाले जलविद्युत आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलो समेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालको कुल भूभागको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए ।उनले नेपालमा ६१ लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल पुगेको भन्दै यति सानो देशमा कति वन चाहिने हो ? विकास निर्माण सबै ठप्पै पारेर कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो ? भनेर पनि प्रश्न गरे ।
