माघ २७, २०८१
काठमाडौँ — वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारले २०६३ मा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन जारी गर्यो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु यसको उद्देश्य थियो ।व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्नु पनि यसको उद्देश्य थियो । ऐन बनेपछि सरकारले २०६६ मा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण नियमावली पनि जारी गर्यो । तर कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । जुन उद्देश्यले ऐन–नियमावली जारी भयो, सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
त्यसको एउटा उदाहरण हो, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड । ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १२ मा बोर्ड गठन गर्ने भनिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने बोर्डको मुख्य उद्देश्य बजार संरक्षण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गराउने हो । तर १८ वर्ष पुग्दासमेत बोर्ड गठन भएको छैन ।‘बोर्ड गठन नहुँदा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन नभएर ‘कार्टेलिङ’ हुने सम्भावना हुन्छ । तर हामीले केही गर्न सक्दैनौं, कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनौं,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भने ।बोर्ड गठनमा ढिलाइ भएपछि विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आग्रहसमेत गरेको छ । दुई महिनाअघि लिखित सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘बोर्ड गठनमा ढिलाइ भएको सन्दर्भमा पत्र पठाएका थियौं तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षमा बन्ने बोर्डमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिमध्ये सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना सदस्य रहने उल्लेख छ ।उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी सरकारले मनोनीत गरेका ४ जना सदस्य हुने र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । मनोनीत गरिने सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुने ऐनमा उल्लेख छ । तर बोर्ड गठन प्रक्रिया सुस्त छ ।
२०७१ सालतिर एक पटक बोर्ड गठन भए पनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा नआएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जनाए । ‘ऐनको उद्देश्य बजारलाई स्वच्छ बनाउनु थियो, अनहेल्दी बजारलाई नियमन र निर्देशन गर्ने थियो । सोहीअनुसार ऐन र नियमावली पनि आयो । तर काम केही भएन,’ उनले भने, ‘२०७१ तिर एक पटक गठन भयो, त्यसपछि काम नै गरेन ।’
कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा बजार सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको भए बजार व्यवस्थित हुन्थ्यो, व्यवस्थापन हुन्छ । बजार सुधार हुँदा बजारबाट उठाएर खानेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यही भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन्,’ महर्जनले भने ।
बोर्डले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिए पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविपरीतका क्रियाकलापबाट पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने काम गर्ने अधिकार छ ।
आर्थिक अवस्था, व्यापारिक स्थिति, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता हित अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धिका लागि देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने तथा समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने पनि अधिकार छ ।
सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएपछि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको महत्त्व झनै बढेको छ । ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतः सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र कालोबजारी गरेको कुसरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ । तर व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सरकारले यही व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत हटाइएको हो ।
‘कालोबजारी ऐनमा मुनाफाको व्यवस्था हटेपछि बजार मनपरी हुने भयो । बजारलाई नियन्त्रण गर्न प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनमा रहेको बोर्डको भूमिका धेरै हुन्छ,’ महर्जनले भने, ‘तर यही बोर्ड पूर्णरूपमा गठन भएन ।’
