माघ २७, २०८१
काठमाडौँ — उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानको सीमा घटाउन लागिएको छ । हाल यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले महिला ऋणीलाई ६ र पुरुष ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अब उक्त सीमा करिब आधाले घटाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गरिरहेको छ । संशोधित कार्यविधिको मस्यौदा छिटो पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।‘हाल महिलाले ६ र बाँकी ऋणीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइरहेका छन् । यो सीमा घटाउनु नै पर्नेछ । यद्यपि यसको अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधि संशोधनको क्रममा अब त्यसलाई घटाएर महिलाले ३ र बाँकीले २ वा महिलाले ४ र बाँकी सबै ऋणीलाई ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’
अहिले ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेकाले हालको ब्याज अनुदानको सीमा धेरै भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘बैंकले नै ६/७ प्रतिशतमा ऋण दिन थालेका छन्, त्यो ब्याजमा पनि सरकारले अनुदान दिने हो भने ऋणी तिर्नुपर्ने ब्याज झन्डै शून्य बराबर हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण कार्यविधि संशोधनमार्फत ब्याज अनुदानको कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग र नतिजामुखी बनाउन लागिएको हो ।’सरकारले ब्याज अनुदानबापत अझै करिब १३ अर्ब भुक्तानी दिन नसकेको, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको, कर्जाको सदुपयोगितामा प्रश्न उठेकोलगायत कारण विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले स्विकारेको छ । यसका लागि कार्यविधि संशोधन गरेर छिटो पेस गर्न राष्ट्र बैंकलाई आफूहरूले ताकेता गरिरहेको अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जनाए ।‘ब्याजदर घटिरहेको, सहुलियत कर्जा सदुपयोगमा प्रश्न उठेको अहिलेको सन्दर्भमा ब्याज अनुदान कार्यविधिमा केही परिमार्जन आवश्यक भए त्यसमा सुझाव दिन पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन भएको छ,’ अर्थसचिव घिमिरेले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ, उत्तिकै जिम्मेवार बैंक र ऋणी हुनुपर्छ ।’ कर्जा सदुपयोगिताको पूर्ण दायित्व राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने गरी कार्यविधि संशोधन भएको पनि उनले
बताए । ‘अब अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि दायित्व रोक्ने सोचमा छैन, ब्याज अनुदानमा पनि सबै बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने हो,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी लगायत सरोकारवालाले कर्जाको सदुपयोग हुने सुनिश्चितता सरकारलाई दिनुपर्छ ।’सरकारले ब्याज अनुदानको कर्जा रोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसअघि प्रवाह भइरहेको यस्तो कर्जामा पनि पूरै (अनुदान समेत गरी) ब्याज ऋणीबाट असुलेका छन् । तर कार्यविधि संशोधन गर्ने र सहुलियत कर्जालाई पुनः सुरु गर्ने अर्थ सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
विद्यमान कार्यविधिअनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ । अहिले संशोधनमार्फत कर्जाका प्रकारमा पनि पुनरावलोकन गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
‘अहिलेका १० प्रकारका कर्जामध्ये केहीमा एक सयभन्दा पनि कम ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ, ती कर्जाको पनि सदुपयोगितामा प्रश्न उठेको छ । अब ती कर्जा लाई नै निरन्तरता दिने कि थपघट गरेर समय सान्दर्भिक बनाउने भन्नेमा घनिभुत रुपमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले यो सीमा पनि घटाउन लागेको छ । ‘अपवादबाहेक सीमित किसानलाई मात्र ठूलो ऋण चाहिने हो, धेरैजसो किसानले सानो ऋण नै लिने हुन्, यसकारण हालको कृषि कर्जाको अधिकतम सीमा घटाउन लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
पछिल्लो समय २०७७ साल पुसयता कार्यविधि परिमार्जन भएको छैन । त्यति बेलाको तुलनामा अहिले ब्याजदर निकै तल झरेको, स्वतन्त्र परीक्षकमार्फत राष्ट्र बैंकले गराएको एक अध्ययनले सहुलियत कर्जाको करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।
‘पछिल्लो संशोधनअनुसार २०७७ मा ब्याजदर धेरै थियो, त्यति बेला महिला उद्यमीलाई ६ र बाँकी नौ प्रकारको कर्जालाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान ठीकै थियो । अहिले ब्याजदर आफैं घटेर एकल अंक (सात/आठ प्रतिशत) मा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि त्यति नै ब्याज अनुदान ठीक/बेठीक भन्नेबारे पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्याज अनुदानमा हाल १० प्रकारको कर्जा पाइन्छ, ती कति सान्दर्भिक छन् ? हरेक कर्जामा अधिकतम सीमा तोकिएको छ । कुनै कर्जा शीर्षक थपघट गर्ने वा सीमा घटाउने/बढाउने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनेछ ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलहरूमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७ प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आशंका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । सदुपयोग नभएको ७ र दुरुपयोगको आशंका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताका रूपमा जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरी स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइएको थियो ।
परामर्शदाताले मूल्यांकनका क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ (१८.६३ प्रतिशत) ऋणीको फाइल र त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीको परियोजनास्थल निरीक्षण गरेको थियो । सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लिखित संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनका आधारमा सदुपयोग नभएका ७ प्रतिशत कर्जा फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले २०८० माघमै उक्त निर्णय गरेको थियो । मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट यस प्रकृतिका कार्यक्रम/सुविधा प्रदान गर्न भावी नीति तय गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने विषयलाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दुरुपयोग भएको कर्जा फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको हो । केही कर्जा फिर्ता पनि भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
