माघ २५, २०८१
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । केही दिनयता ‘बोल्न दे सरकार’ अभियान नै चलाएर उनीहरूले विधेयकको विरोध गर्दै आएका हुन् ।सामाजिक सञ्जालका विभिन्न ग्रुप र पेजहरूमार्फत प्रयोगकर्ता र क्रिएटरहरूले पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्था आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् । फेसबुकमा रहेका एनसीए नेपाल, पेन्टेस्टर नेपालजस्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी युवाहरूको समूहले ‘हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र ह्याक्ड भयो’ भन्दै विधेयकको विरोधमा विभिन्न पोस्ट गरिरहेका छन् ।सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले सामूहिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गर्दै यसलाई सच्याउन पनि आहवान गरेका छन् । जनसरोकार र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा एक्स्प्लेनर भिडियो बनाउँदै आएका इन-डेप्थ स्टोरीका सुदीपभाइ सुवेदी, द नेपाली कमेन्टका दिपेश त्रिपाठी, प्रोजेक्ट कुराका सरोज कार्की, र्यान्डम नेपालीका राष्ट्र विमोचन तिमल्सिना, ह्वाइ सो अफेन्डेडका विनायक कुँइकेल र मिसगाइडेड नेपालका अमृत थापाले प्रश्न सोध्न र जवाफदेहिता खोज्न पाउने आफूहरूको अधिकार भएको भन्दै ‘बोल्न दे सरकार’ ह्यासट्याग अभियान घोषणा गरेका छन् ।
सइन-डेप्थ स्टोरिका सुदीपले विधेयकका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने बताए । उनका अनुसार विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न भन्दा प्रयोगकर्ता र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको देखिन्छ । ‘लोकतान्त्रिक देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकार हो, तर सरकारले ल्याएको विधेयकले यसैलाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट र डिजिटल प्लाटफर्मका प्राविधिक पक्षबारे पर्याप्त ज्ञानबिना विधेयक तयार पारिएको देखिन्छ ।’सुदीपले विधेयकमा राखिएका विभिन्न व्यवस्थाले आम प्रयोगकर्ताको गोपनीयता उल्लंघन गर्ने जोखिम रहेको पनि औँल्याए । ‘लाइक, कमेन्ट, ह्यासट्यागजस्ता सामान्य गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, कसलाई फलो गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने निर्णय समेत सरकारले नै गर्न खोजेझैँ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता अमूर्त शब्दावली राखिएका छन् जसले सरकारलाई ती शब्दको आफूखुशी व्याख्या गर्ने ठाउँ दिन्छ ।’सामाजिक सञ्चजाल निमयनको खोल ओढेर आफूहरूको वाक अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न खोजिएको ह्वाइ सो अफेन्डेडका बिनायकले युट्युब भिडियामा बताएका छन् । ‘सरकारको यो निरंकुश पहललाई हामी यही सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गर्छौँ,’ उनको भनाइ छ । आफ्नो धारणा राख्न पाउने, प्रश्न सोध्न पाउने, विरोध गर्न र जवाफदेहिता खोज्न पाउने अधिकार खोज्दा जेलै जानुपर्ने अवस्था आए, त्यसमा आफू तयार रहेको द नेपाली कमेन्टका दिपेशको अडान छ ।प्रोजेक्ट कुराका सरोजले विधेयक पढ्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगर्ताहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । र्यान्डम नेपालीका राष्ट्र विमोचनले संसदको वेबसाइटमार्फत वा आफ्ना सांसदमार्फत विधेयकमाथि सुझाव दिन सल्लाह दिएका छन् । आफ्ना लागि र लोकतन्त्रका लागि बोल्न जरुरी रहेको उनीहरूको सामूहिक भनाइ छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माघ १५ मा संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलाएको भन्दै मन्त्रालयमा गुनासो आउने गरेको र त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि विधेयक ल्याउन लागेको गुरुङले बताउने गरेका छन् ।
बुधबार प्रेस चौतारी नेपाल, काठमाडौं जिल्ला समितिको अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमा मुख्यतः दुई प्रकारका गुनासो आउने बताए । ‘म कहाँ एउटा टेलिफोनको नेटवर्कको समस्या समाधान गर्न गुनासो लिएर आउनुहुन्छ, अर्को सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले ल्याएको बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्दै आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन जरूरी रहेको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई कतै दखल गर्दैन ।’
