माघ २५, २०८१
काठमाडौँ — प्रस्तावित सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माण गरिने क्षेत्र सिँचाइयोग्य जमिन र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र नपर्ने सिफारिसपत्र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले नदिएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् । आयोजनाअनुसार विभागमा पत्र पठाएको महिना दिन बित्दासमेत पत्र नपाएको सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा सिँचाइ विभाग वा प्रदेशको मन्त्रालयबाट भनिए पनि विद्युत् विकास विभागले दुवैको पत्र मागेको प्रवर्द्धक बताउँछन् ।
केन्द्र सरकारबाट निर्माण सकिएका तथा निर्माणको चरणमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबारे जलस्रोत तथा सिँचाइ र प्रदेशको आयोजनाबारे प्रदेश नै जानकारी रहेकाले दुवै मागिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था र सिँचाइ गुरुयोजना (अद्यावधिक २०२४) बीच द्विविधा हुँदा सिफारिसपत्र दिन ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ ।गत पुस २३ मै सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ग्रिड कनेक्टेड कार्यविधिबमोजिम प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रभित्र सिँचाइयोग्य जमिन नपर्ने भनी विभागले दिने सिफारिसबारे द्विविधा भएकाले आवश्यक निर्देशनका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ (अद्यावधिक २०२४) गत असार १० मा स्वीकृत भएको छ, स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम सिफारिस दिँदा निर्माण सकिएका र निर्माणको चरणमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित हुन सक्ने जमिनलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत सिँचाइ गुरुयोजनाले सिँचाइयोग्य जमिन तोकेको सन्दर्भमा सिँचाइ गुरुयोजनामा उल्लिखित सिँचाइयोग्य जमिनमा कृषिजन्य उपयोगबाहेक अन्य प्रयोजन (ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा व्यवस्था भएबमोजिम सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण तथा निर्माणका लागि) मा विभागबाट सिफारिस उपलब्ध गराउनेसम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको हुँदा आवश्यक निर्देशनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’
विद्यमान कार्यविधि र गुरुयोजनामा भएका व्यवस्थाअनुसार कसरी दिने भन्नेमा द्विविधा भएकाले नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक निरौलाले बताए ।‘कार्यविधि र गुरुयोजनामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रवर्द्धकलाई पत्र दिन द्विविधा भयो, त्यसका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाइसक्यौं । तर जवाफ आएको छैन,’ निरौलाले भने, ‘विद्यमान कानुन–नियम नै मान्नुपर्यो । मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ सिँचाइ विभाग मन्त्रालयकै पत्र पर्खिरहेको छ । सम्बन्धित सहसचिव फिल्डमा गएकाले केही ढिलाइ भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले जनाइन् ।
‘विभागले थप स्पष्ट बनाउन पत्र पठाएको थियो, सहसचिव फिल्डमा गएकाले अलि ढिला भयो,’ निरौलाले भने, ‘२/३ दिनभित्र विभागलाई पत्र पठाउँछौं । त्यो विभागले नै सिफारिस गर्ने हो ।’ सिँचाइ विभागले सिफारिस नँदिदा सर्वे अनुमतिपत्र लिन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिने सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धक बताउँछन् ।
‘सिँचाइ विभागमा पत्र दिए पनि सिफारिस दिइँदैन, उता विद्युत् विकास विभागले त्यो पत्र नलिई सर्वे अनुमतिपत्र दिँदैन,’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘फागुन १५ भित्र प्राधिकरणमा सर्वे अनुमतिपत्र र धरौटी बुझाएर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तोकिएको अवधिमा गएन भने पहिलाको धरौटी पनि खेर जाने होला ।’
गत वैशाख १२ देखि माघ १४ सम्म ६८३.७ मेगावाट क्षमताका ३३ आयोजनाले सर्वे अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ । तर अहिलेसम्म कुनै प्रवर्द्धकले सर्वे लाइसेन्स पाएका छैनन् । सर्वे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि बुझाउनुपर्ने कागजात र प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमतिपत्र जारी नभएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह बताउँछन् ।
‘सर्वे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि बुझाउनुपर्ने कागजात र प्रक्रिया नै पूरा भएको छैन, त्यसैले अनुमति जारी नभएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुमतिपत्र जारी भइहाल्छ । अनुमतिपत्र नदिनुपर्ने कारणै छैन ।’
प्राधिकरणले गत चैतमा ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा १३४ कम्पनीले ३६ सय मेगावाट बराबर प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राप्त प्रस्तावमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट १२७ कम्पनीको ३४९२.५ मेगावाट मात्रै वित्तीय प्रस्तावकका लागि योग्य भएको थियो । गत कात्तिकमा खोलेको वित्तीय प्रस्तावबाट ६३ कम्पनीको ९६० मेगावाट मात्रै छनोट गरिएको थियो । वित्तीय प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्य र सबस्टेसनको क्षमताअनुसार विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि छनोट गरिएको थियो ।
प्रस्ताव माग्दा नै २० प्रतिशतभन्दा बढीलाई छनोट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको ढकालले बताए । सोहीअनुरूप पीपीएका लागि ९६० मेगावाट क्षमताको ६३ कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले मंसिर १४ मै छानिएका कम्पनीलाई आशयपत्र जारी गरेको थियो । आशयपत्र जारी भएको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र छानिएका कम्पनीले प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर प्राधिकरणमा सर्वे अनुमतिपत्र बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरण र छानिएका कम्पनी आगामी चैत १ भित्र पीपीए मस्यौदामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले कार्यसम्पादन सुरक्षा पेस गरेको एक महिनाभित्र छनोट भएका कम्पनीसँग प्राधिकरणले पीपीए गरिसक्नुपर्नेछ । विद्युत् बिक्री सम्झौताको प्रक्रिया सुरु गर्न छानिएका प्रवर्द्धकले अहिलेसम्म सर्भे अनुमतिपत्र लिएर नआएको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकालले जनाए । ‘आशयपत्र जारी भएको ९० दिनभित्र सर्भे अनुमतिपत्र र धरौटी राखेर आइसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कोही आएका छैनन् । समय बाँकी छ ।’
प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि पीपीए गर्ने गरी आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले १८ महिनाभित्र र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाले दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले तराईका लोड सेन्टरमा बढ्दो विद्युत्को माग र विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसननजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने गरी आयोजना छानेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने भएकाले हिउँदमा बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
प्राधिकरणको ९६३ औं बैठकले सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरेको थियो ।
