२५ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ पहिलो ६ महिनामा मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चको गति तुलना गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ ।
सबैभन्दा अगाडि भने परराष्ट्र मन्त्रालय देखिन्छ । परराष्ट्रले वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा उद्योगले भने ६ महिना (साउन–पुस) मा जम्मा ७.६२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले एक वर्षमा खर्च गर्न ८ अर्ब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । पुस मसान्तसम्म यो मन्त्रालयले मात्र ६१ करोड ३० लाख खर्च गर्न सकेको छ ।
उता, परराष्ट्र मन्त्रालयले यस वर्षका लागि ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको लक्ष्य पाएकोमा ३ अर्ब ४३ करोड खर्च गरिसकेको छ ।२० प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (१४.०८ प्रतिशत), संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (१२.७४), युवा तथा खेलकुद (१७.८७), महिला, बालबालिक तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (१७.६१ प्रतिशत) छन् ।
विकासे अड्डा नै खर्च गर्न कमजोर
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव ६ महिनामा विकासे मन्त्रालयहरूकै खर्च दयनीय देखिन्छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ११.२० प्रतिशतमात्र छ । यो मन्त्रालय समेत धेरै विकास बजेट ‘होल्ड’ गर्ने मन्त्रालय हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा लक्ष्यको २३.५९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै विकासे बजेट भएको मन्त्रालय हो ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ६ महिनामा २०.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ११.२० प्रतिशतमात्र छ । यो मन्त्रालय समेत धेरै विकास बजेट ‘होल्ड’ गर्ने मन्त्रालय हो ।
खानेपानी मन्त्रालय अर्को विकासे अड्डा हो । यसले पनि १६.११ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।धेरै बजेट खर्च गर्ने निकाय कुन हुन् ?
यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय आफैंले भने २२.७१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । शिक्षा, गृह, रक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि ६ महिनामा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा पर्छन् । यिनले क्रमशः ४३.२५, ४१.४१, ४६.३९ र ३२.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २७.९० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासले ३०.२३ र कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट खर्च २८.७८ प्रतिशत र भूमि व्यवस्थाको ३५.२३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
किन बढ्न सकेन सार्वजनिक खर्च ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्दा बजेट खर्च अपेक्षित बढ्न नसकेको हो ।
वन क्षेत्र उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेका कारण सार्वजनिक खर्च बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसक्नुलाई अर्को कारण मानिएको छ ।
वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको छ ।
स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवं स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको अर्थको विश्लेषण छ ।
विकास आयोजनामा आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुनु, छिटो–छिटो सरुवा हुनु, निर्माण सामग्री निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको अर्थले जनाएको छ ।
कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायत कानुनमा संशोधन वा नयाँ कानुन तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्च आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको समेत अर्थले जनाएको छ ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखांकन सम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएका सर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुने गरेको समेत अर्थको भनाइ छ ।
कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिने गरेको पाइन्छ ।
