२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
भौतिक मन्त्रालयले सुरु गरेका विकास आयोजनाको गतिमा प्रश्न उठाउँदै पौडेलले यथास्थितिमा यो मन्त्रालय राख्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् ।‘हाम्रो देशका बेस्ट ब्रेन भएका इन्जिनियर भएको मन्त्रालयको यही क्षमता हो भने हाम्रो भविष्यबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आयो, यसको प्रथम बिन्दु भनेको साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेजी नै हो,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पौडेलले लेखेका छन् ।
पौडेलले यसअघि विभिन्न विकास आयोजनाको सुस्त गतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।‘गत दुई वर्षदेखि ग्वार्कोको ओभरपासको धराप भएर क्याम्पस जान्छु, त्यति सानो प्रोजेक्ट जनताको स्वास्थ्य, स्थानीयको व्यवसाय सबैमा कति असर परेको छ, भनिसाध्य छैन,’ उनले लेखेका छन् ।
उनले नख्खु–भैँसेपाटी सडक बनाउन ६ वर्ष लागेको स्मरण गरेका छन् । नागढुंगा सुरुङ बनाउन भइरहेको ढिलासुस्ती र देशैभरिका सडक आयोजनाको दूरावस्थामाथि पनि उनले प्रश्न गरेका छन् ।‘जताततै सडक मर्मत गर्दा जनतालाई सकेसम्म धेरै दुःख दिइएको छ, अलपत्र सडक र जीर्ण पुल देशैभरि छन्, प्रश्न सोध्दा सरकारले बजेट दिएन, मन्त्रीले सरुवा गर्यो भन्ने बहाना बनायो, सकियो,’ उनले थप लेखेका छन् ।
के दिए विकल्प ?
योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष पौडेलले भौतिक मन्त्रालय खारेज गरी विकल्पमा गर्नुपर्ने कामबारे समेत उल्लेख गरेका छन् ।
‘एक्सप्रेस वे र काठमाडौंमा मेट्रो बनाउन अति आवश्यक भएकाले उक्त आयोजना जति सबै सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखौं,’ उनकले सुझाव पनि दिएका छन् ।
आयोजनामा सिधा प्रतिस्पर्धाबाट म्यानेजर नियुक्त गरी कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ताव समेत उनले गरेका छन् । पानीजहाज र रेल कार्यालय खारेज गरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकिल्पक राजमार्ग प्रदेशलाई दिन सुझाव दिएका छन् ।
साना आयोजना स्थानीय तहमा दिन समेत उनले सुझाव दिएका छन् । बाँकी कामका लागि चुस्त सडक मन्त्रालय बनाउन उनले सुझाव दिएका छन् । यस मन्त्रालयले अहिले सुरु गरेका आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न समेत उनको सुझाव छ ।
‘वर्षको खर्ब बजेट खर्च गरेर एउटा पनि सडक देखाउन लायक नहुनु जति दुर्भाग्य केही छैन,’ उनले आक्रोश पोखेका छन् ।
