माघ २४, २०८१
काठमाडौँ — सूचना प्रविधि क्षेत्रले देशलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट आर्थिक लयमा फर्काउन सक्ने सम्भावना रहेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले बताएकी छन् । आर्थिक मन्दी र युवा पलायनले देशलाई चुनौती दिइरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन आईटी क्षेत्रको प्रवर्द्धन महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।बिहीबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको आईटी क्षेत्रको प्रदर्शनी ‘क्यान इनफोटेक २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पाण्डेले हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन संशोधन तथा सहजीकरणको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् । यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
‘आर्थिक मन्दी र युवा पलायन अर्थात् ब्रेन ड्रेनले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रले आर्थिक मन्दीबाट देशलाई आर्थिक लयमा फर्काउन सक्छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘आईटी क्षेत्रमा १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्यमा सरकारलाई कार्य योजना बनाउन क्यान महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।’सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले थप केही नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले औँल्याइन् । पाण्डेका अनुसार वैदेशिक लगानी ऐन २०२१ संशोधन गर्नुपर्ने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा पूर्वाधार सह प्रयोगका लागि आवश्यक निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘सरकारले डेटा प्रोटेक्सन ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको डट एनपीसम्बन्धी नीति बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’क्यान महासंघले आईसीटी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आईसीटी स्ट्यान्डर्ड निर्माण, मेड इन नेपाल उत्पादन प्रवर्द्धन तथा नेपाललाई आईसीटी हबका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्य राखेको पाण्डेले जानकारी दिइन् । आईटी पार्क सञ्चालन कार्य योजना निर्माणमा क्यानले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
पाण्डेले यस वर्षको सूचना प्रविधि मेलामा पहिलो पटक स्याटलाइट प्रदर्शनी समावेश गरिएको जानकारी दिँदै अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले नास्टसँगको सहकार्यमा सन् २०२५ मा क्यु-टु मुनाल र क्यु-थ्री भूउपग्रह लोअर अर्थ अर्बिटमा प्रक्षेपण गर्ने योजना रहेको बताइन् । यी स्याटलाइटहरूले डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, जलवायु परिवर्तन अनुगमन तथा आपत्कालीन सञ्चारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
