माघ २४, २०८१
काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले विश्वभर कार्यरत आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाएको छ । यूएसएआईडीले हालै सूचना जारी गरेर आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्त गरेका अमेरिकी नागरिकलाई स्वदेश फर्किन निर्देशन जारी गरेको हो । यूएसएआईडीले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गरेरै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको हो ।सूचनामा विश्वभर रहेका आफ्ना कार्यालयमा कार्यरत निश्चित कर्मचारीबाहेक अन्यलाई आउँदो शुक्रबार रातिदेखि प्रशासनिक बिदा दिइएको जनाइएको छ ।‘शुक्रबार, फेब्रुअरी ७, २०२५, राति ११:५९ (स्थानीय समय) देखि यूएसएआईडीका सबै प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारीलाई विश्वभर प्रशासनिक बिदामा राखिनेछ, यद्यपि महत्त्वपूर्ण मिसन, मुख्य नेतृत्व र विशेष रूपमा तोकिएका कार्यक्रमको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको हकमा यो निर्देशन लागू हुने छैन । उनीहरूले काम जारी राख्न सक्नेछन् । यी कर्मचारीबारे फेब्रुअरी ६ बिहीबारसम्म थप जानकारी गराइनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
संयुक्त राज्यबाहिर कार्यरत यूएसएआईडीका कर्मचारीको हकमा एजेन्सीले मिसन र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी प्रावधान समेटेर अवकाशका योजना तयार गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ । ‘यस योजनाअनुसार आवश्यक नभएका व्यक्तिगत सेवा ठेकेदार (पीएससी) र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा ठेकेदार (आईएससी) का सम्झौता समाप्त गरिनेछ । ३० दिनभित्र संयुक्त राज्य फर्किन यात्रा व्यवस्थापन, खर्चलगायत सम्पूर्ण खर्च एजेन्सीले बेहोर्नेछ,’ यूएसएआईडीको सूचनामा भनिएको छ ।आफ्ना कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिए पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सुरक्षालगायत विभिन्न कठिनाइ रहेका कर्मचारीको हकमा व्यक्तिपिच्छे व्यवहार गरेर आवश्यक सुविधा प्रदान गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।‘एजेन्सीले व्यक्तिगत वा पारिवारिक कठिनाइ, सुरक्षा वा आवागमनसम्बन्धी चिन्ता वा अन्य कारण भए केस–टु–केसका आधारमा सम्बोधन गरेर फिर्ती यात्राको समयावधि लम्ब्याउने निर्णय गर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । यूएसएआईडीले आफ्ना कर्मचारी आश्रितहरूको विद्यालय अवधि, व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वास्थ्य, गर्भावस्था वा अन्य विशेष कारण भए तिनलाई विशेष रूपमा विचार गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । यसरी आफूलाई परेको असुविधाबारे अनुरोध गर्ने प्रक्रियाबारे छिट्टै थप जानकारी प्रदान गरिने यूयसएआईडीले जनाएको छ ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान ९० दिनसम्म निलम्बन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको थियो ।त्यही पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालबाहेक यूएसएआईडीमार्फत सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने प्रस्ट्याइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यूएसएआईडीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिए पनि ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।
यूएसएआईडीले आफ्नो अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न यसअघि नै गैरसरकारी संस्था महासंघलाई पनि पत्राचार गरेर कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यूएसएआईडीको पत्रका आधारमा महासंघले पनि मातहतका संघसंस्थालाई कार्यक्रम रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीबारेमा के हुने भन्नेबारे महासंघले केही भनेको छैन ।
अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा के–कति संस्था र कर्मचारी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आफूहरूसँग नरहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । यद्यपि यूएसएआईडीको अनुदानमा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओका करिब १५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘यसबारे पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांक त छैन । यद्यपि यूएसएआईडीको अनुदान रोकिएपछि के–कति संघसस्था प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्, ती संस्थामा कति कर्मचारी छन् ? के–कस्ता कार्यक्रममा समस्या भएको भन्ने पूर्ण सूचना संकलनका लागि सबै संघसंस्थालाई सर्वेक्षण फाराम पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यूएसएआईडीले आफैं संस्था छानेर पनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यसकारण अमेरिकी अनुदान रोकिँदा प्रभावित संस्थाको यकिन तथ्यांक हामीसँग उपलब्ध छैन ।’
यूएसएआईडीमार्फत आउने अनुदान निलम्बित हुँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी असर बजेटबाहिरबाट सञ्चालित कार्यक्रममा परेको छ । बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने पाँचवर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो ।
सहमति गरिएको रकममध्ये ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर (करिब १० प्रतिशत) नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गर्ने गरी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी (अफ बजेट अफ ट्रेजरी) खर्च हुन्छ । अन बजेटरी अनुदानमध्ये हालसम्म ४८ प्रतिशत प्रयोग भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए ।
अमेरिकी अनुदान वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर सरकारद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी नीति सुधारसम्बन्धी छन् । स्वास्थ्य परियोजनामा २ करोड २५ लाख, कृषि परियोजनामा २ करोड १० लाख, शिक्षामा २ करोड ५० लाख र समावेशी नीतिमा ७० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । ती कार्यक्रममा विनियोजन अनुदानमध्ये ५२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
