माघ २४, २०८१
वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीबाट बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजनालाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भोगाधिकारको अनुमति दिएसँगै एक महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटान सुरु हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले बताए ।
भोगाधिकार अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको थियो । भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, ११ र १२ तथा लेकबेंसी नगरपालिका–१० क्षेत्रमा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।निर्माण व्यवसायीले खानेपानीका ट्यांकी निर्माणदेखि प्रसारण लाइनमा आवश्यक पाइप खरिद प्रक्रिया थालिसकेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । आयोजनाले नसमेटेको क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–१३, १४, १५, १६ मा सर्भे गर्नेदेखि सार्वजनिक शौचालयको लागत एस्टिमेट तयार गर्नेदेखि कम्पोनेन्ट ३ अन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापनको अध्ययन कार्य भइरहेको उनले जनाए ।जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएसँगै आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा विद्युत्को लाइन विस्तारलगायत काम अघि बढाउन बाटो खुलेको वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । लामो समयको अध्ययनपछि ५ महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो ।
गत भदौ १३ मा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सम्झौतामा आयोजना इकाइ कार्यालय प्रमुख साह, वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख ढकाल र चिनियाँ कम्पनी सिञ्ज्याङ टर्म्स इन्टरनेसनल इकोनोमी एन्ड टेक्निकल को–अपरेसन कम्पनी लिमेटेडका प्रतिनिधि सुशीलकुमार श्रेष्ठबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।तीन वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग ३ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भई कार्य अघि बढेको थियो । ग्लोबल टेन्डरमार्फत गरिएको ठेक्कामा सहभागी ११ निर्माण व्यवसायीमध्ये चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।
प्रदेशकै ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा आगामी सन् २०५० सम्म वृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०८१/८२ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउन लागिएको हो ।
यसअनुसार संघीय सरकारबाट ८० र प्रदेश सरकार, नगरपालिकाबाट २० प्रतिशत लगानी हुनेछ । ‘म्युचुअल फन्ड’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाखको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुई वटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, सात किलोमिटर पाइप लाइन विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगर–११ स्थित अमृतडाडाँमा मुख्य रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछन् ।
पहिलो चरणकै काममा ट्यांकीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक्ट मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ । पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब ३/३ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
भेरीको पानी चार मिटर उचाइमा प्रशोधन ट्यांकीमा खसालिनेछ । त्यसपछि ट्यांकीको पानी करिब चार किलोमिटर लामो पाइपबाट अमृतडाँडामा निर्माण गरिने रिजर्भ ट्यांकीमा खसालिनेछ । पाँच सय ५० मिलिमिटर प्रतिसेकेन्ड क्षमताको पानी बोक्न सक्ने पाइप अमृतडाँडामा राखेर मुख्य ट्यांकीसम्म विस्तार गरिनेछ ।
