माघ २१, २०८१
काठमाडौँ — मुलुको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गएको २९ महिना (करिब साढे २ वर्ष) देखि लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । वृद्धिदरमा कमी आए पनि रेमिट्यान्स बढिरहेको, अघिल्ला महिनामा आयात अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको, पर्यटनलगायत क्षेत्र विस्तार सुध्रिँदै गएकोलगायत कारण झन्डै साढे दुई वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत पुसको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति २ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढेको देखाएको छ । योसँगै गत पुससम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा पुससम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले बढेको हो । २०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड थियो ।‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकामा ०८१ पुस मसान्तमा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०८१ पुस मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ४०.६, कुल आयात १२०.३ र विस्तृत मुद्राप्रदाय ३२ प्रतिशत छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खाता, रेमिट्यान्सलगायत सूचक लगातार बलियो बनिरहँदा पनि अर्थतन्त्र अझै गतिरोधको अवस्थामा रहेको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंककका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘आन्तरिक कर्जा अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको, मूल्यवृद्धिमा खासै उतारचढाव नरहेको र ब्याजदर दबाबरहित अवस्थामा रहेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा गतिरोध रहेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा आयात र निर्यात दुबै बढिरहेको देखिन्छ, यसरी बढेको आयात र निर्यात कति वास्तविक हो भन्नेबारे सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।’बाह्य सूचक सबल भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य नभएको थापाले बताए । ‘अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । यो तीनै तहका सरकारको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कर, सार्वजनिक ऋणलगायत विभिन्न माध्यमबाट पैसा झिकिरहेको छ, तर आफूले खर्च गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।’औसत मूल्यवृद्धिदर ५.४१ प्रतिशत
आयात ७.१ र निर्यात ३१.८ प्रतिशतको वृद्धि
रेमिट्यान्स वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत
शोधनान्तर २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा
विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ अर्ब ८४ करोड डलर
निक्षेप संकलन ३.७ र कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढे
पछिल्ला महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा विस्तारै बढ्दै गएको छ । यसले निजी क्षेत्र ढोकाबाट बाहिर निस्केर लगानी विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ, तर सरकारले खर्च नगर्दा उनीहरूलाई उत्साह मिलेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकाले धेरैभन्दा धेरै पैसा बजारमा पठाएर निजी क्षेत्रलाई आँट दिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सात खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको पुस महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स ४.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स २२.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।यस वर्षको पुससम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १.१ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह १९.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गएको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४ सय ३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ६ हजार ३ सय ९० र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ३३ हजार ९ सय ४० थियो ।
गत पुसमा औसत बजार भाउ (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) ५.४१ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो भाउ ५.२६ प्रतिशत थियो । पछिल्ला केही महिनायता सामान्य दरमा भए पनि बजार मूल्य उकालो लागिरहेको छ । सोही क्रममा गत पुसमा ५.४१ प्रतिशत पुगेको हो । गत पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.६७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ४.१९ प्रतिशत छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मूल्यवृद्धि क्रमशः ५.७५ प्रतिशत र ४.९३ प्रतिशत थियो ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २८.५२, घ्यू तथा तेलको १०.६७, दाल तथा गेडागुडीको ९.४८ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.२३ प्रतिशतले बढेको छ । तर मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३.१२ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ९.३५, मदिराजन्य पेय पदार्थको ७.०१, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.७५ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.२९ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पछिल्ला महिनामा खाद्य उपसमूहको मुद्रास्फीतिमा केही उतारचढाव आएको र यो समस्या समाधानका लागि खाद्य आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा स्थिरता देखिएको छ । यसकारण पनि लामो समय अहिले जस्तो तरलताको अवस्था सहज नहुन सक्छ,’ भट्टले भने, ‘आयात र रेमिट्यान्स आप्रवाहको पछिल्लो प्रवृत्तिले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जुन अधिक तरलताको अवस्था छ, त्यो धेरै दीर्घकालसम्म नजान सक्ने संकेत गरिरहेको छ ।’ यद्यपि ब्याजदर न्यून र घट्दो छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारको उपयुक्त अवसर दिएको छ । यो अवस्था सधैं उपलब्ध नहुन सक्छ । यसकारण यो अवस्थाको अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
गत पुससम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत पुससम्ममा १ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामामा कुल ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ५४ करोड थियो ।
२०८१ पुस मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ९७ अर्ब ७० करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ८३ अर्ब ९९ करोड थियो । गत पुससम्म सरकारको खातामा थुप्रिएको रकम गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा झन्डै दुई खर्बले बढी हो । यसले तीनै सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको पुष्टि हुने अर्थविद् बताउँछन् ।
