माघ ६, २०८१
काठमाडौँ — विभिन्न सेवाका लागि अनिवार्य गर्दै लगिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणको सुरक्षालाई लिएर सांसदहरूले आशंका प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको ढिलासुस्ती, सुरक्षाका चुनौती र व्यवस्थापनका कमजोरीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।
नागरिकका वैयक्तिक विवरण सुरक्षित छन्/छैनन् भन्नेमा उनीहरूको विशेष जिज्ञासा छ ।
परिचयपत्रका लागि सरकारले संकलन गर्दै आएको करोडौं नागरिकका बायोमेट्रिक र अन्य विवरणमा क–कसको पहुँच छ, ह्याकिङ भए के गर्ने, सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो छ भन्नेमा सांसदले सरकारलाई प्रश्न सोधेका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले विभागमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका इन्जिनियरजस्ता दक्ष जनशक्ति टिकाउन मुस्किल भइरहेको बताएपछि डेटा सुरक्षालाई लिएर सांसदहरू अझै सशंकित बनेका थिए ।
नागरिकका सारा विवरण जम्मा गर्ने विभागमै दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव हुनु राम्रो नभएको नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विचार राखे । ‘१५ दरबन्दीमध्ये १० जना इन्जिनियरले जागिर छोड्ने, ५ जनाले मात्रै काम गर्ने अवस्था हो भने हामीले कसरी ढुक्क भएर विवरण दिने,’ उनले भने, ‘हाम्रा सारा विवरण लगेर परिचयपत्रमा राख्ने गरिएको छ, यसमै स्रोतसाधन पर्याप्त छैन भन्ने सुनियो । यस्तो संवेदनशील र उच्च प्राथमिकताको प्रविधिमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।’
सरकारले सन् २०१७ मा फ्रान्सको कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली निर्माण गरेको र यसमा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थानीले नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षाको जिम्मा कसले लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाए । ‘देशको डेटा देशबाहिर जानु भएन, सबै विवरण एक ठाउँमा राख्दा यदि ह्याक भयो भने देशको अवस्था के होला ?’ उनले भने, ‘नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’
सरकारी आईटी सेवामा कर्मचारी नटिक्ने समस्या र नागरिकका डेटाको सुरक्षा चुनौतीप्रति माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले गम्भीर चासो व्यक्त गरिन् । ‘हामीले हाम्रा आँखा, सबै औंला विवरण दिएका छौं, सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराइसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब सरकारले यी विवरणको सुरक्षा कसरी गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिने भन्नेबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रविधियुक्त परिचयपत्र बनाउने आवश्यकता, डेटा सुरक्षा र दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभावलाई लिएर सरकारको तयारीबारे स्पष्टता खोजे । बायोमेट्रिक प्रविधिको प्रयोग र व्यक्तिगत विवरण संकलनको आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए । ‘परिचयपत्रमा आँखाको रेटिनादेखि सबै दसै औंलाको छाप लिइएको छ, यसले व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण एउटा चिपभित्र राख्छ, जसले प्रविधिजन्य जोखिम र जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ,’ उनले भने ।
डिजिटल प्रविधिमा गइसकेपछि कतिपय जोखिम आउने भए पनि यस्ता संवेदनशील प्रणाली स्थापना र सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा डेटा सुरक्षित हुनेमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले आशंका व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको समस्या आउँछन् भनेर चीनले आफ्ना नागरिकको डेटा आफैंसँग राखेको छ, हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रा सबै डेटा सुरक्षित छन् भन्ने अवस्था छैन । बायोमेट्रिकदेखि सबै विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जाने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्ने सबैको चासोको विषय हो । विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भए डेटा सुरक्षित छ भन्ने म मान्दिनँ ।’
परिचयपत्रका लागि फारम भर्ने प्रक्रियादेखि असक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोग्ने असुविधाजस्ता व्यावहारिक पक्षमा समेत सरकारको ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले औंल्याइन् । ‘हाम्रो डेटा कसले होस्ट गरिरहेको छ र यसमा क–कसको पहुँच छ ?’ उनले भनिन्, ‘यस्ता आधारभूत प्रश्नमा स्पष्टता चाहिन्छ ।’
परिचयपत्रका लागि फारम भरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि आफूले कार्ड नपाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले कार्डका कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको बताइन् । ‘मैले कैलालीबाट फारम भरेको थिएँ, जिल्लाबाट सहज हुने भनिए पनि झनै असहज भयो,’ उनले भनिन्, ‘दार्चुला जस्ता दुर्गम जिल्लावासीले भोग्ने व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान नदिई परिचयपत्र अनिवार्य गरिनु हुँदैन ।’ न्यौपानेले पनि डेटा सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गर्दै परिचयपत्रमार्फत सरकारले नागरिकको निगरानी गर्नेजस्ता अफवाहबारे स्पष्ट पार्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहेको र दुरुपयोग नहुनेमा ढुक्क हुन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आग्रह गरे । नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मा सरकारले लिएको उनको भनाइ छ । जनतालाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको उनले प्रस्ट्याए ।
‘डाटा लिक हुने समस्या र सर्भरमा आउने समस्यामा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘नागरिकका डाटा सरकारले राख्न पाउँछ । डेटा नराख्ने हो भने को नागरिक कहाँ छ ? उसको आमाबुबाको नाम के हो ? घर कहाँ हो भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पनि डेटा सुरक्षाका लागि विभिन्न प्रबन्ध अपनाइएको दाबी गरे । विभागको प्रणाली नै इन्टरनेटमा नभएर इन्ट्रानेटमा चलाइने हुँदा यो सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ यस्तो पूर्वाधार छ जसले प्रणालीमा रहेका विवरणलाई इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘विभागको आफ्नै सर्भर सिस्टम छ । त्यसको फेलओभर सर्भर एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र हेटौंडाका डिजास्टर रिकभरी सर्भरमा डेटा ब्याकअप गरिएको छ । पूरै प्रणाली कोल्याप्स भयो भने पनि ब्याकअप बलियो भएकाले रिकभर गर्न सक्छौं ।’
राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको महानिर्देशक कट्टेलले जनाए । हालसम्म ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिएको र ५५ लाख वटा कार्ड विभिन्न जिल्लामा पठाइएको पनि उनले बताए ।
हालसम्म २० लाख कार्ड मात्रै वितरण भएको उनको भनाइ छ । देशभर परिचयपत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, चितवन, कञ्चनपुर, मोरङ र काठमाडौंमा तीव्र रूपमा काम भइरहेको उनको दाबी छ । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा छरिएको बस्ती भएकाले विवरण संकलनको काम बाँकी रहेको पनि उनले बताए ।
