माघ ४, २०८१
काठमाडौँ — अब बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा छुट्टै सेयर कारोबार हुने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१’ लागू गरेसँगै थोरै पुँजी भएका कम्पनीको छुट्टै प्लाटफर्ममार्फत सेयर किनबेच गर्न बाटो खुलेको हो ।
बोर्डले बिहीबारदेखि नियमावली लागू गरेको हो । नियमावली कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पनि निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
नियमावली लागू भएसँगै नेप्सेले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरणसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा बनाउनेछ । त्यो विनियमावली धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि साना कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा छुट्टै कारोबारका लागि नीतिगत बाटो खुला हुनेछ ।
यद्यपि नियमावली जारी भएसँगै धितोपत्र बोर्डले साना कम्पनीहरूलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिनेछ । यसरी बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका कम्पनी दोस्रो बजार कारोबारका लागि नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । यी कम्पनीका लागि नेप्सेले छुट्टै कारोबार प्रणाली (प्लाटफर्म) मार्फत कारोबार सुरु गर्नेछ ।
बढीमा २५ करोडसम्म पुँजी भएका नयाँ कम्पनीले सेयर जारी गर्दा यो व्यवस्थाअनुसार हुने भए पनि हाल नेप्सेमा सूचीकृत रहेका साना (२५ करोडभन्दा कम पुँजी) भएका कम्पनीको हकमा के हुने भन्नेबारे नियमावली मौन छ । सबै क्षेत्रका साना तथा मझौला कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा प्रोत्साहन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नियमावली बनाएको हो ।
नियमावलीमा २५ करोडभन्दा कम रकमका कम्पनीले सञ्चालनको एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेपछि सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता कम्पनीले पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न सक्नेछन् । तर आईपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन पाउने छैन ।
‘कम्पनीका संस्थापकहरूको सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतभन्दा बढी वा ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरेर बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘सेयर जारी गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आएको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको, एक वर्षको वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण भएको र साधारणसभा सम्पन्न भएको भए हुनुपर्नेछ ।’
आईपीओ निष्कासन गर्दा उल्लिखित कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । तर धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा क्रेडिट रेटिङ गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । साना तथा मझौला कम्पनीले सेयर जारी गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर मात्रै बिक्री भए यो प्रक्रिया नै रद्द हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
ती कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम ५ सय कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । सेयरमा आवेदन दिन पाइने अधिकत सीमा कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । ‘संस्थाले सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दरखास्तका साथ कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए सञ्चालनमा रहेका संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पुँजी संकलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्ने व्यवस्था भएकामा दरखास्तका साथ सोभन्दा बढी माग गर्न सक्नेछ ।’
नियमावलीमा कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कम्पनी खारेजी प्रस्ताव साधारणसभामा लैजानुपर्ने र उक्त सभामा कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका कम्तीमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीको उपस्थितिमा हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।’
अहिले पनि सेयर बजारमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भइरहेको छ । तर यस नियमावलीअनुसार सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको कारोबारका लागि अलग्गै प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । अहिले चलिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको कारोबारको प्रभाव मुख्य सूचक नेप्से परिसूचकमा परिरहेकाले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
अहिले सबै कम्पनी (साना–ठूला सबै) को एकै ठाउँमा कारोबार हुँदा समग्र बजारमै प्रभाव परिरहेको छ । यसरी साना कम्पनीहरूलाई छुट्टै सूचीकृत र कारोबार हुने व्यवस्थाले साना कम्पनीको मूल्यमा हुने परिवर्तनले समग्र बजारमा असर नपर्ने जानकार बताउँछन् ।
पुँजी आवश्यक भएर पनि सेयर बजारमा आउन नसकेका स्टार्ट–अपजस्ता साना कम्पनीलाई पुँजी संकलनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्छ । तर यस्ता कम अवधिका कम्पनीहरूको सेयर कारोबारले जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले सेयर जारी गर्न पाइने मापदण्डमा केही कडाइ हुनुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै कम्पनी पहिले नै पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको भए उसले एक वर्षमै आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् । झट्ट हेर्दा यो व्यवस्था राम्रो भए पनि एक वर्षमै कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएकाले जोखिम पनि उत्तिकै रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।