निजी कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन अब सहज

Swastika Bhandari

माघ ३, २०८१

काठमाडौँ — सरकारले प्राइभेट (निजी) कम्पनीलाई अंकित मूल्यभन्दा धेरै (प्रिमियम) मा सेयर जारी गर्न सजिलो व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै २६ वटा कानुनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत शुक्रबार सिफारिस भएका दुई दर्जन कानुन सुधार्ने चार अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका छन् । ती अध्यादेशले सार्वजनिक सेवामा सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने सरकारको दाबी छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐन २०६३ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । ‘प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएकामा साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र ३ वर्षको लेखा परीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाई प्रक्रियामा सरलीकरण गरिएको छ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

कम्पनी स्थापना भएपछि संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगदबाहेक अरू १० कुनै माध्यमबाट सेयर खरिद, जारी वा सेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ‘कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगदबाहेक अरू कुनै किसिमबाट सेयर निष्कासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसरी विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा सेयर डिस्काउन्टमा निष्कासन वा बिक्री गर्न सक्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्न र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरे मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

‘स्वेट सेयर (व्यापारिक ख्याति, गुडविल, नो हाउ सेयरिङका आधारमा प्राप्त हुने सेयर) लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्तापुँजीको ४० र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

‘उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पदान बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएको छ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरे त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’

संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्नेछ ।

‘अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अद्यावधिक गर्नेछ । त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखे नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी ३ वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।’

स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । ‘स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी ३ वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताबमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन ७ भित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ भित्र पठाउनुपर्ने, बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा समेत प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भए त्यसको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भए वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यक्रम संशोधन गर्न प्रावधान पनि सरकारले अध्यादेशमा समावेश गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भए विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी त्यस्तो आयोजनाका लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ, ‘आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

Sharing Is Caring:

Leave a Comment