माघ ३, २०८१
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, धनगढीमा रहेको इन्धन डिपो अब सर्ने भएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले अति जोखिम रहेको इन्धन डिपोलाई कैलालीमा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो । २०३७ सालमा ४ वटा गाडीका लागि बनेको धनगढीको डिपो अहिले सुरक्षा मापदण्डभन्दा बाहिर सञ्चालन भइरहेको छ ।
१ बिघा ८ कट्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपो क्षेत्रफलकै कारण सुरक्षाको मापदण्डभन्दा बाहिर छ । डिपोसँगै सर्वसाधारणको घर पनि जोडिएकाले डिपो अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न अपरिहार्य भएको निगमले जनाएको छ ।
धनगढीको डिपो सुरक्षा मापदण्डबाहिर गएर सञ्चालन भइराखेको छ । डिपो सार्नुपर्नेमा दुईमतै छैन । यसका लागि ५/७ वर्षदेखि कुरा उठेको पनि हो,’ काठमाडौंको सिनामंगल हवाई इन्धन डिपोमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले भने, ‘धेरै प्रयासपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा जग्गा भेटिएको छ ।
सुदूरका ९ जिल्लालाई पायक पर्छ ।’ धनगढीस्थित डिपोबाट जोखिम भएको सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि निगमले कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास ३ र ६ स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा मागेको थियो । तर नगरपालिका र कम्पनीबीच जग्गा विवादले त्यहाँ बन्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि निगमले विभिन्न स्थानमध्ये कैलालीको अत्तरियाको जग्गा उपयुक्त भेटाएको हो ।
‘धनगढीमा बन्ने डिपोले मुख्यतः ९ जिल्लामा आपूर्ति गर्छ, त्यसको सेरोफेरोमा रहेर डिपोका लागि जग्गा खोज्नुपर्ने थियो । सीमाबाट पनि टाढै राख्नुपर्यो । सबै क्षेत्रमा हेरेपछि कैलालीको अत्तरियामा उत्तम देखियो,’ यादवले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै खरिद हुन्छ ।’ हालको डिपोमा दैनिक अधिकतम ४ गाडीलाई दृष्टिगत गरी डिपो निर्माण गरिएको थियो ।
२०३७ सालमा बनेको डिपो १ बिघा ८ कट्ठामा छ । यो डिपोको क्षमता २ हजार ८९० किलोलिटर मात्रै छ । यसमध्ये पेट्रोल ८३० किलोलिटर, डिजेल १५९० किलोलिटर, मट्टीतेल ७० किलोलिटर र पानीट्यांकी ४ सय किलोलिटर क्षमता छ । अहिले माग बढ्दो क्रममा छ । डिपो वरिपरि बस्ती छ ।
‘डिपो घना बस्तीसँगै छ । व्यावसायिक मागसमेत धान्न नसक्ने भएकाले कैलालीको अत्तरियामा सार्न लागिएको हो,’ यादवले भने । निगमले नयाँ डिपो बनाउन पहिचान जग्गा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ । डिपोले बस्ती जोखिममा परेपछि सर्वसाधारणले डिपो सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत डिपो सार्न निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।