प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र : कानुन संशोधन सकारात्मक, थप सुधार आवश्यक

Swastika Bhandari

२ माघ, काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक तथा आर्थिक वातावरण सुधारका लागि करिब अढाई दर्जन कानुनमा गरेको संशोधनलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले भेट गरी सरकारले गरेको कानुनी सुधारको प्रशंसा गरेका हुन् ।

यसका साथै आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई थप कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको विषयमा बताएको परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।

‘सूचना प्रविधि कम्पनीलाई देश बाहिर लगानी गर्न दिनेदेखि राजस्व चुहावटको ३ करोडसम्मको बिगोमा मुद्दा नचलाउनेसम्मका महत्त्वपूर्ण सुधार सरकारले गरेको छ,’ उनले भने ।

राजस्व चुहावट ऐनमा ५० लाखभन्दा बढी बिगो हुने बित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण राज्य र करदाता दुवैलाई क्षति भइरहेको थियो, त्यसलाई ३ करोड पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए ।

साथै, कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखे त्यो फौजदारी अपराध भई जेल बस्नुपर्ने विषयलाई सरकारले परिमार्जन गरेको कुरा पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

तर, अझै पनि वन तथा वातावरण, भूमि लगायत क्षेत्रमा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको कुरा आफूहरूले भनेको अग्रवालले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि ५०औं वर्ष पुराना कानुन परिमार्जन माग गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको भन्दै आफूहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।

सरकारले सुशासन ऐन संशोधन गर्दै सरकारमा पेस भएको फाइलमा सात दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

सरकारले कानुनमा गरेको संशोधन अनुसार नियमावली र कार्यविधि बनाउने कुरालाई तीव्रता दिनुपर्ने विषय पनि निजी क्षेत्रले उठाएको उनले बताए ।

‘यसअघि लगानी सम्मेलन अगाडि पनि विभिन्न कानुनमा परिमार्जन भएको थियो तर नियमावली र कार्यविधि नबन्दा ती कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भयो, यसपटक यस्तो नहोस् भन्नेमा सचेत गराएका छौं,’ परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

सरकारको मर्यादा क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेट्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निजी क्षेत्रले उठाएको महासंघ अध्यक्ष ढकालले बताए ।

‘मर्यादा क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीलाई राख्ने विषयमा सरकार सकारात्मक छ, त्यसमा चाँडै सम्बोधन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ ढकालले भने ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment