सरकारी वित्तको अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी र खर्चमा छैन अपेक्षित सुधार

Swastika Bhandari

माघ २, २०८१

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत सूचकमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो भएको अवस्थामा सरकारी खर्च र आयमा सुधार गर्न सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विज्ञले बताएका छन् । तर, सरकारी वित्तमा गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिए पनि त्यो शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

गत असार अन्तिम साता दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र सरकारी खर्च बढ्ने दाबी गरिएको थियो । तर, नतिजा सन्तोषजनक नरहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म सरकारले करिब ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.४३ प्रतिशत हो । गत वर्षको पुससम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन १२.७१ प्रतिशत बढेको हो । तर, पुससम्मको राजस्व संकलन सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ कम हो ।

यस वर्षको ६ महिनासम्ममा सरकारले ६ खर्ब ७७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख, कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख, मंसिरमा ८८ अर्ब ६५ करोड र पुसमा १ खर्ब ७७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । तर सबै महिनामा संकलित राजस्व मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

करसम्बन्धी कानुनको फितलो कार्यान्वयन र राजस्व प्रशासनको प्रशासकीय क्षमतामा कमीले राजस्व अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । ‘पछिल्लो महिनामा राजस्व वृद्धिदर पनि घटेको छ भने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो अवधिमा न करका दर नै परिवर्तन भएको छ न त प्रशासनिक संरचना नै । राजस्व संकलन बढ्न नसक्नुले कही कति कमीकमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ ।’

कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकोले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको शर्माको तर्क छ । ‘मूल कुरा शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी, बढ्दो चुहावट नै हो,’ उनी थप्छन् । यस वर्ष सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल विगतको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । आउँदा दिनमा लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले गत असोजको बाढीपहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात प्रभावित, विद्युतीय सवारीसाधनको आयात संख्या वृद्धि, दूरसञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आयात तथा मागमा कमीलगायतले असर पारे पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेखनीय रूपमा राजस्व संकलन भएको दाबी गरे ।

यसैगरी, गत साउनदेखि पुससम्ममा सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको छ महिनामा सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

गत पुससम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३६ अर्बले कम हो । सरकारले पुस मसान्तसम्म ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.६३ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८.३१ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो । यो वर्ष चालु खर्च शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गत पुससम्ममा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख भुक्तानी गरेको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४३.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

गएको ६ महिनामा सरकारले ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १४ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

यस वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था करिब ९३ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त अवधिमा निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक र अन्य केही क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आउने प्रक्षेपण छ ।

कार्यालयका अनुसार कृषि उत्पादन, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, पर्यटन आगमन र होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धिका कारण सकारात्मक आर्थिक वृद्धि रहने देखिएको हो । खासगरी गत असोजमा गएको बाढी तथा पहिरोको नकारात्मक प्रभाव र निर्माण क्षेत्रको वृद्धि धनात्मक हुन नसकेका कारणले अर्थतन्त्रको वृद्धि सामान्य रहन गएको अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment