पालिकालाई भूगोल हेरी बजेट र रोयल्टी दिन माग

Swastika Bhandari

पुस २९, २०८१

सोलुखुम्बु — स्थानीय सरकारलाई भूगोलका आधारमा बजेट दिन र रोयल्टी बढाउन सोलुखुम्बु र रामेछापका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सदरमुकाम सल्लेरीमा राखेको रोयल्टी रकम बाँडफाँट पुनरावलोकनका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने माग सारेका हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सदस्यद्वय विपिनराज निरौला र जुद्धबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा गरिएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले हिमाल तथा पहाडका जिल्लामा स्थानीय तहको भूगोल ठूलो हुने र विकासका पूर्वाधार सबैतिर पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले जनसंख्याका आधारमा नभई भूगोलका आधारमा बजेट निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राकृतिक स्रोतबापत उठेको रायल्टीको अहिले संघ र प्रदेशमा ठूलो हिस्सा गएको भन्दै पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पठाउन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले माग गरे । हाल वित्त आयोगले रोयल्टीबापतको रकमको ५० प्रतिशत संघमा र २५–२५ प्रतिशत क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्दै आएको छ ।

वित्तीय संघीयताको राम्ररी कार्यान्वयन नभएको र हालको स्रोत वितरणमा विभेद भएको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेलजाङ्बु शेर्पाले बताए । काठमाडौं महानगर र सोलुखुम्बुका पालिकालाई अनुदान पठाउने एउटै मापदण्ड हुन नहुने उनको सुझाव छ ।

थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले पनि भूगोलका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र राज्यले ससर्त अनुदान बढाएर सामान्यीकरण अनुदान घटाउँदै लगेकामा आपत्ति जनाए । पर्यटन र जलविद्युत्को रोयल्टी जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समान रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष राईले जोड दिए ।

स्रोत बाँडफाँटमा राज्यले चरम अन्याय गरेको नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष धनजन राईले बताए । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतको हिमालको रोयल्टी जिल्लाका ८ वटै पालिकाले पाउनुपर्ने महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङको माग छ ।

विकास कम भएको क्षेत्रमा बढी बजेट पठाउने नीति बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत जोगाउने र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले स्थानीय तहलाई आधाभन्दा बढी रोयल्टी दिनुपर्ने रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारको भनाइ छ ।

ससर्त अनुदान व्यावहारिक नभएको खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लाक्पा गेल्जेन शेर्पाले जनाए । ससर्त अनुदानमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता र योजना नसमेटिएकाले यसको व्यवस्था पुनरावलोकनमा संघीय सरकारका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले जोड दिए ।

अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रत्येक ५ वर्षमा रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेको वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । खर्चको आवश्यकताका आधारमा रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था गर्ने ससर्त अनुदान घटाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment