२९ पुस, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान हुने बताएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग रहने बताए ।
आयोगको ३ वर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान हुने उनले बताए ।
भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उल्लेख गरे ।
संसदमार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा विलम्ब हुने देखेर सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत ऐन ल्याएको उनको दाबी छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ३ वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई मन्त्री अधिकारीले शपथ गराएका थिए ।
पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरूको सम्बन्धित प्रदेशमै शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
