पुस २८, २०८१
काठमाडौँ — नेपालका सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न वा लगानी गर्न पाउनुपर्ने लामो समयदेखिको माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ । पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई स्वदेश भित्र्याउन सक्ने कानुनी आधार तयार गरेको हो ।
सरकारले आईटी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय अघि सारेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले भोग्दै आएका केही कानुनी अप्ठ्यारा समाधान गर्न खोजेको उल्लेख गरे ।
‘आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई यो खुसीको खबर छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘अब नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वेदश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।’
सरकारको यस निर्णयले नेपालको आईटी क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक भएको गोक्यो ल्याब्सका सह–संस्थापक एवं नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास–आईटी) का कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए । ‘प्रविधि उद्योगको भविष्य निर्माण गर्न यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ, सरकार र हामी उद्योगमी मिलेर यस क्षेत्रमा सुधार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘आईटीमा विदेशी लगानीमा रहेको २ करोडको थ्रेसहोल्ड पोहोर हटाउन सक्यौं । यसपालि बजेटमार्फत आईटी दशकको घोषणा गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण कदम थिए ।
यस पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्दै आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशी बजारमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्न अनुमति दिएको हो । केही नेपाल ऐनअन्तर्गत विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गर्दै सरकारले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न र नेपालमा आय भित्र्याउने अवसर दिन लागेको हो । आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी व्यापार सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
यस निर्णयले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा उपस्थिति बढाउन, बजार विस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत गर्ने यस क्षेत्रका जानकार हेमपाल श्रेष्ठको राय छ । ‘यो धेरै पहिलादेखिको माग हो, ढिला आएको भए पनि सकारात्मक पहल हो,’ उनले भने, ‘गएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनअघि नै यो विषयमा पहल भए पनि कार्यान्वयन दरिलो भएको थिएन । त्यो बेला सम्बन्धित निकायको सिफारिस लिएर विदेशमा लगानी गर्न पाउने भन्ने थियो । तर सम्बन्धित निकाय को हो भन्नेमा प्रस्ट थिएन ।’
अध्यादेशमा समेटिएको व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले कम्पनीको व्यावसायिक क्षमताको समीक्षा गरेर स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा भएको छ ।
‘अब हामी विदेशका ठुल्ठूला कन्ट्र्याक्टहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछौं । विभिन्न देशमा सब्सिडियरी कम्पनी खोलेर ती कम्पनीको बिजनेस लिएर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं,’ नास–आईटीका पौडेलले भने, ‘विदेशमा कम्पनी खोले पनि ब्याकएन्ड अफिस नेपालमै हुन्छन् । यसले गर्दा १० वर्षमा ६ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुनेछ । आईटी क्षेत्रको विकासका लागि एउटा मुख्य अवरोध तोडिएको छ ।’ हाल अध्यादेशमार्फत आएको व्यवस्था दीर्घकालीन नहोला कि भन्नेमा चाहिँ उनले शंका व्यक्त गरे ।
नयाँ अध्यादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आईटी सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा कर छुट जस्ता सहुलियत उपलब्ध हुने भएकाले आईटी कम्पनीहरूको विकासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपालको आईटी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीहरूबारे इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले गत वर्ष प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालका आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर भित्रिएको र त्यसमा १०६ भन्दा बढी आईटी सेवा निर्यात कम्पनीहरू र १४ हजार ७ सय २८ सफ्टवेयर विकास तथा प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न स्वतन्त्र व्यवसायी (फ्रिलान्सर) क्रियाशील रहेको उल्लेख थियो ।
आईटी सेवा निर्यातबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १.४ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । आईटी क्षेत्रको वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक रहेको त्यसमा औंल्याइएको थियो । कात्तिकमा सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर नेपालमा दुई महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको गत भदौको मासिक प्रतिवेदनले गत साउन र भदौमा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको देखाएको थियो ।
अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको जनाएका छन् । ‘यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनको पोस्टमा भनिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ विवेक राणाले भने विदेशमा नेपाली कम्पनीहरूको बजार पहुँच बढाउने विषय स्वागतयोग्य भए पनि यस ऐनभित्रका सर्त कस्ता आउँछन् भन्नेमा चासो रहेको बताए ।
‘लगानी गर्ने त भन्यो तर त्यसका लागि यति आम्दानी भएको हुनुपर्ने, यति कर्मचारी भएको हुनुपर्ने वा यति कर तिरेकाले मात्रै विदेशमा लगानी गर्न पाउँछ भन्ने सर्तहरू राखियो भने यो प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका विदेशमा लगानी गर्न दिने भनेको विदेशबाट लगानी आउँछ भन्ने अपेक्षा पनि हो । तर लगानीसँगै सरकारले दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन पनि सहज व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’
आईटी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई अहिले वर्किङ भिसामा समस्या रहेको आईटीविज्ञ राणाले औंल्याए । ‘बाहिरको मान्छे तीन महिनासम्म राख्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई पैसा दिन गाह्रो छ । स्रोतको सहज पहुँचसँगै दक्ष जनशक्तिको सहज पहुँचमा पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा जस्ता कानुनी व्यवस्था पनि लगानी भित्र्याउन र विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयसँग जोडिएको भएकाले यी कानुन चाँडै अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।