पुस २७, २०८१
काठमाडौँ — विज्ञहरूले हिमनदीहरू पग्लिँदै जाँदा परेको असरका विषयमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स-साना आइल्यान्ड मुलुकले एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विरुद्धमा एकजुट भएर लागिरहेको सन्दर्भमा हिमालयन रेन्जका मुलुकहरूले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाज विश्वमाझ बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेज्मेन्टले वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र सेन्टर फर ट्रेड अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको एकदिने ‘क्यापासिटी विल्डिङ फर ट्रेड एण्ड सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ विषयको कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण आज विश्व आक्रान्त भएको भन्दै बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी, आगलागीजस्ता जलवायुजन्य विपदहरूहरूको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
यस्ता समस्याहरूसँग जुध्न जलवायुमैत्री प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको मन्त्री शाहीले औंल्याएका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक हिसावमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप जिम्मेवार हुँदै नेपालजस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकूलन न्यूनीकरणमा साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन आवश्यक छ ।’ जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रुपमा खडा भएको भन्दै उनले यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने बताए ।
कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएको बताए । अन्टार्कटिका लगायतका क्षेत्रमा जुन अनुपातमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्, त्यस हिसाबले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएकाले यसका वास्तविक मुद्दाहरू बाहिरै आउन नसकेको भन्दै दुखः व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यति धेरै प्रभाव पारेको छ, त्यसको वास्तविक रुपमा हिसाब नै गर्न सकिएको छन् ।’
बर्सेनि हिउँ पग्लिँदै गर्दा आगामी दिनमा अझै धेरै प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हुनेदेखि लिएर जलविद्युत् आयोजना तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पार्ने देखिएकाले यस विषयमा धेरै भन्दा धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. वाग्लेले कार्वन कारोबारमार्फत विकसित मुलुकहरूले विकासशील मुलुकहरूमा आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका सहायक डीन प्रा. डा. वेदमणी दाहालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा २०/३० वर्षअगाडि केवल शैक्षिक विषय मात्रै रहेकामा अहिले आएर यो राजनीतिक, आर्थिकदेखि कानुनी विषय बन्न थालेको बताए ।
हिमनदी विशेषज्ञ प्रा. डा. रिजनभक्त कायस्थले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले आगामी २०३४ सम्मको दशकलाई ग्लेसियर डिकेडका रुपमा व्यापक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रस्ट पारे।
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड नयाँ दिल्लीकी उपप्राध्यापक साइनी प्रदीपले परेसि सम्झौताका विषयमा धेरै आलोचना भएको बताएकी छिन् । उक्त सम्झौता विकासशील मुलुकको पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारिन् ।