पुस २६, २०८१
काठमाडौँ — निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया आयोजनाले अघि बढाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा गत मंसिर २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै सडक विभागमार्फत नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनालाई सैद्धान्तिक सहमति पठाइएको छ । सहमतिपत्र आइतबार आएसँगै क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले जनाए ।
‘क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा परामर्शदातामार्फत तयार अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लगेर निर्णय गराउँछौं,’ पन्थीले भने, ‘त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागबाट मूल्यांकन गराएपछि क्षतिपूर्ति दिन मिल्छ ।’ त्यसका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
करिब ७ महिनाअघि सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले परामर्शदाता खटाएर सुरुङमाथि र आसपासका घरहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । यसअनुसार सुरुङमाथिका ७ सहित १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति र ७५ घरको आंशिक क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको थियो । सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा कृषि उपजको क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र त्यहीअनुसार निर्णय भएर आएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सुरुङमाथिका संरचनाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने छैन, निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका केही घरबारे परामर्शदाता खटाएर अध्ययन गरायौं,’ पन्थीले भने, ‘यो आयोजना आफैंले निर्णय गर्ने विषय होइन, क्षति पुगेका घरहरूको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर उतैबाट निर्णय भएको हो ।’
गत मंसिरमा स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै १० दिनसम्म काम रोकेका थिए । पछि उनीहरूको माग मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी गराएपछि बन्द फिर्ता गरेका थिए । सुरुङमार्गमाथिको घर र जग्गाको मुआब्जा माग्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ र २ का स्थानीयले पटकपटक काम रोक्दै आएका छन् । २०७६ कात्तिक ४ देखि निर्माण थालिएको सुरुङको प्रगति अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत मात्र छ ।
बलम्बुतर्फ फ्लाइओभर निर्माणको काम भने ९५ प्रतिशत सकिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । पटकपटक काम रोकिँदा तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको सडक विभागको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उक्त सुरुङ निर्माणका सबै काम सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो । तर पटकपटकको अवरोधले चालु आर्थिक वर्षमा काम नसकिने भएको हो ।
सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि २०८० वैशाखसम्म थियो । उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि २०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपियो, तर काम सकिएन । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिँदा २०८२ असोजसम्म म्याद थपिएको छ । कुनै समस्या नआए तोकिएको समयभित्र काम सकिने आयोजनाको दाबी छ ।
‘धादिङतर्फ सुरुङको मुखैअगाडि अप्ठ्यारो पहाड सुधारको काम भइरहेको छ, काठमाडौंको बलम्बुतर्फ फ्लाइओभरबाट सुरुङको मुखसम्म पुग्ने सडकमा अन्तिम तहको कालोपत्र हुँदै छ,’ पन्थीले भने, ‘फ्लाइओभरमा पर्ने करिब ५ आना जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी थियो, त्यो पनि टुंगिसकेको छ ।’ बलम्बुदेखि सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने मुख टुटीपाखासम्म सडकको दूरी २.३०७ किमि छ । दुई लेनमा सडक कालोपत्रको काम सकिने चरणमा छ । अहिले कामको गति बढेको आयोजनाको भनाइ छ ।
२०८० साउन २२ मा आपत्कालीन सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । यसको दूरी २५५७ मिटर छ । मुख्य सुरुङको दूरी २६८८ मिटर छ भने यसको ‘ब्रेक थ्रु’ २०८१ वैशाख ३ मा भएको हो । आयोजना सुरु भएयता ३ वटा अन्डरपास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, ३ वटा पुल निर्माण भएका छन् । सुरुङ बनेपछि नागढुंगा खण्डमा हुने ट्राफिक जाम कम हुनेछ ।
‘सुरुङभित्र लाइनिङको काम सकिसकेको छ, फायर फाइटिङ, लाइटिङको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ढलानको काम पनि जारी छ ।’ सुरुङमार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । सुरुङमार्गको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूण ऋण छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।