बक्यौता फर्छ्योट, उधारो व्यापार नियमन र सरकारी वित्त सुधार गर्न आयोगको सुझाव

Swastika Bhandari

पुस २५, २०८१

काठमाडौँ — शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत असोजमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुधार आयोगले शिथिल अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन विभिन्न सुझाएको हो । 

लामो समयदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेकाले निजी क्षेत्र सुस्ताएको अवस्था छ । यस्तो बेला एकातिर सरकारी वित्त (राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान आदि) पनि कमजोर छ भने अर्कोतिर सरकारले ब्याज अनुदान, बिमा शुल्क अनुदान, निर्माण व्यवसायी लगायतको अनिवार्य दायित्व पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेका बेला सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रलाई थप लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आयोगका अध्यक्ष खनालले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई अन्तरिम भनिएको छ ।

‘यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएकाले धेरै कुरा समेटिएका छैनन्, यद्यपि शिथिल अर्थतन्त्रलाई तत्काल कसरी चलायमान बनाउने भन्नेबारे विभिन्न सुझाव यहाँ समेटिएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेको प्रमुख समस्या निजी क्षेत्रसँगै समाजकै आत्मबल बढाउनु हो । सबैतिर निराशा छ, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ । प्रतिवेदनले ती समस्या सम्बोधन गर्नेछ ।’

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा नेपालको कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने, कर प्रशासनका झन्झट कम गर्नुपर्ने सुझाव पनि आगोगको छ ।

आयोगले उधारो व्यापार नियमनका लागि ‘उधारो व्यापारसम्बन्धी कानुन’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘पछिल्ला वर्षमा आपूर्तिकर्ताबाट व्यापारिक घरानाले उधारोमा सामान लिने तर समयमा पैसा भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति झांगिएको छ । यसले पनि व्यापारमा समस्या ल्याएको देखिएकाले उधारो व्यापारलाई नियमन गर्न जरुरी देखिन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने । यस्तो समस्या समाधानका लागि आयोगले ‘उधारो व्यापारसम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा नै तयार पारेको स्रोतले जानकारी दएको छ ।

कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई सहज र एकलद्वारको बनाउने, दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेलगायत रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपदजन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा मार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाइएको छ ।

पछिल्ला महिनामा भारतबाट धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । छिमेकी राष्ट्र, खुला सिमाना, भिसा नचाहिनेलगायत कारण भारतीय पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न सके धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने निष्कर्ष आयोगको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाइएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावका आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई दृष्टिगत गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाइएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने, कोभिडअगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरीकन एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment