पुस २४, २०८१
काठमाडौँ — संसद्को राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ई-कमर्ससम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सांसद र सरकारबीच फरक मत देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल व्यापार गर्ने थलो नभएको र व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने खरिद-बिक्रीलाई ई-कमर्स मान्न नहुने सरकारका प्रतिनिधिको तर्क छ भने सांसदहरूले यी विषयलाई कानुनले नसमेट्दा त्यस्ता व्यवसाय अवैध हुने धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सो विधेयक मस्यौदा गर्ने विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्केटप्लेसलाई यसमा समेट्न असहज हुने धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले भने युग सुहाउँदो र समयसापेक्ष कानुन आवश्यक रहेको भन्दै अहिले प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जाल मार्केटप्लेसलाई समावेश गर्नुपर्ने विचार राखे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापारमा विक्रेता र खरिदकर्ताको पहिचान तथा वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न समस्या हुने भएकाले यसलाई विधेयकमा मान्यता दिन नसकिने बताएका थिए । उनले अनलाइन माध्यमबाट व्यवसाय गर्न चाहने जो कोहीले प्लाटफर्म निर्माण गरेर व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने धारणा राखे ।
‘विद्युतीय व्यापारलाई विश्वनीय बनाउनुपर्ने भएकाले अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालबाट वस्तुको किनबेच हुन्छ, त्यहाँ हुने ठगी र बदमासीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसकिने भएकाले ती प्लाटफर्मबाट हुने व्यापारलाई यो विधेयकले हालसम्म मान्यता दिएको छैन,’ सचिव कार्कीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्न सकिन्छ तर यो नै खरिद-बिक्री गर्ने माध्यम हुनु हुँदैन । तर आफ्नै प्लाटफर्म स्थापना गर्न नसक्ने साना-तिना व्यवसायीहरूले वाणिज्य विभागमा स्थापना भएको विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत भएर सामाजिक सञ्जालबाट व्यवासाय गर्न सक्छन् कि भनेर हामीले सूचना प्रविधि विभागसँग प्राविधिक पक्षमा बुझ्न सक्छौं ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने तर्क गरे । उनले यस्ता माध्यमलाई कानुनबाहिर राख्नु अनुचित हुने बताए । ‘युगले पछ्याइरहेको, उपयोग गरिरहेका प्लाटफर्मलाई नजरअन्दाज गरियो भने उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले फेरि अर्को कानुन बनाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘एक व्यक्तीबाट अर्को व्यक्तीबीच अनलाइनमार्फत खरिद-बिक्रि हुने हाम्रोबजारजस्ता सीटुसी मार्केटप्लेस छन् । यस्ता मार्केटप्लेसलाई पनि कानुनले सम्बोधन गरेर वैध गराइदिनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालभित्र मार्केटप्लेस पनि रहेको र त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूबीच वस्तु तथा सामान खरिद-बिक्री भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए । ‘फेसबुकभित्र पनि मार्केटप्लेस हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन तर यसबारे थाहा पाएपछि र त्यहाँ व्यक्ति-व्यक्तिबीच खरिद-बिक्री हुने कुरा बुझेपछि यसलाई कानुनमा समेट्दा उचित हुन्छ भन्ने लाग्यो,’ राईले भने ।
त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले सामाजिक सञ्जालबाट हुने बिक्री, भुक्तानी र बिल बिजक जारी गर्न सम्भव भएमा यस प्रकारको व्यवसायलाई विधेयकमा समावेश गर्न कुनै समस्या नरहेको औंल्याए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले चाहिँ विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसमा थप स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने राय दिए ।
‘नेपालमा बनेका सामाजिक सञ्जाललाई त सजिलै नियमन गर्न सकिन्छ तर विदेशका प्लाटफर्महरू दर्ता गराउनै हामीलाई असहज भइरहेको अवस्था छ,’ सहसचिव दत्तले भने, ‘मेटा, भाइबरजस्ता प्लाटफर्म आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा दर्ता भएर कर तिरिरहेका छन् । टिकटकले पनि साइबर ब्युरोलाई आफ्नो एउटा इन्टरफेसमा पहुँच दिएको छ । राजश्व विभागसँग छलफल गरेर उहाँहरूको सिस्टम बुझेर मार्केटप्लेसमार्फत हुने व्यवसायलाई यस विधेयकमा समावेश गर्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ ।’
‘अनन्तकालसम्म छलफल गरिरहने ?’
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले विधेयक पारित गर्न लामो समय लागेको भन्दै समितिको बैठकमा कटाक्ष गरेका थिए । उनले ८/१० महिनादेखि एउटै समितिमा एउटै विधेयकमा छलफल भइरहँदा पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको बताए । ‘कुनै पनि विधेयक समितिसम्म आइपुग्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गरिएको हुन्छ, मन्त्रालयले मस्यौदा थालनी गरेर अन्तरमन्त्रालयको रायपछि क्याबिनेटमा पुग्छ, क्याबिनेटमा पनि समितिमा छलफल भएपछि बल्ल संसद्को समितिमा पुगेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यत्रो चरण पार गरेर समितिमा आएको विधेयकलाई ८ /१० महिनासम्म समितिमा छलफलकै विषयमा राख्दा कार्यान्वयमा कहिले जान्छ ?’
सरकारले काम गरेन भन्ने प्रश्न उठाइरहँदा संसदीय समितिहरूले पनि ‘हामीले के गर्यौं’ भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा उनले यो विधेयकलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरे । ‘मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गरौं भनेको होइन तर पारित त गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अब यो अनन्तकालसम्म छलफलमै राख्ने कि टुंगोमा पुर्याउने ?’
मन्त्री भण्डारीको टिप्पणीप्रति रास्वपाका सांसद पराजुलीले आपत्ति जनाएका थिए । समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा मन्त्रीले समितिको काम-कारबाहीमा औंला उठाउनु जायज नभएको उनको टिप्पणी थियो । ‘विधेयक दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, समितिमा कानुन पठाउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो,’ पराजुलीले भने, ‘समितिले आफ्नो काम गरिरहेको हुँदा मन्त्रीले यस्तो धारणा राख्नु र समितिप्रति प्रयोग गरेको भाषामा मेरो आपत्ती छ ।’
समितिका सभापतिसमेत रहेका जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले एउटा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भए पनि सरकारले अरू विधेयक ल्याउन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्रालयले आधा दर्जन विधेयक ल्याउनसक्छ,’ उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न र निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।’ उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्दै कानुन दिगो र समयसापेक्ष हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको धारणा राखे । यसलाई छिटो टुंग्याउने योजना बनेको भए पनि २६ पुससम्म निरन्तर बैठक गरिने उनले स्पष्ट पारे ।