धितोपत्र बोर्डले अझै किन रोकिरहेको छ आईपीओ ?

Swastika Bhandari

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसेकेको छ ।

अध्यक्ष नियुक्तिपछि पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्कासन धमाधम हुने चर्चा थियो । तर उनले अध्यक्षको पदभार सम्हालेको एक महिना बित्दा पनि कुनै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएका छैनन् । मंसिर १० गते सरकारले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

अध्यक्ष नियुक्तिपछि आईपीओको बाढी आउने र त्यसले दोस्रो बजारलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भएका थिए । डेढ वर्षदेखि नै कम्पनीहरु पाइपलाइनमा रहेकाले ती कम्पनीलाई विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइएको प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् ।

‘बोर्डमा आवेदन दिँदा ती कम्पनीले सोही बेलाका वित्तीय विवरणहरु पेश गरेका हुन्छन्, धेरै समय बितिसकेकाले ती कम्पनीलाई अद्यावधिक भएको नयाँ विवरणहरु पठाउन भनेका छौं’ उनले भने ‘नयाँ विवरण आइसकेपछि, प्रक्रिया पूरा गरेकालाई आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृत गर्छौं ।’

सबैलाई एकैपटक निष्कासनको अनुमति दिने नभई प्रक्रिया पूरा गरेकालाई क्रमिक रुपमा स्वीकृति दिइने उनले बताए । ‘एकैपटक ह्वारह्वार्ति आईपीओ निष्कासन हुन्छ भन्नु गलत हो, क्रमिक रुपमा निष्कासन हुने हो’ उनले भने ।

यसअघि १२ पुस २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति नदिन भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनले पनि आईपीओ निष्कासन अप्ठेरो परेको अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।

अहिले आईपीओका लागि स्वीकृत मागेका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ । ‘कि त लेखाको यो निर्देशन सच्याउनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा त्यो निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर जाँदा भोलि बोर्डमाथि प्रश्नहरु खडा हुन सक्छ, त्यसकारण पनि अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन असहज भएको छ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठ नियुक्ति हुनुअघि नै गार्डिन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको थियो । त्यसयता कुनै कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन् ।

उनी अध्यक्ष भइसकेपछि हकप्रद तथा एफपीओ निष्कासन कार्य भएका छन् । अहिले बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा ८२ कम्पनी छन् । यी कम्पनीले कुल ४९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका हुन् ।

पाइपलाइनमा रहेकामध्ये अधिकांश हाइड्रोपावर सेक्टरका कमपनी छन् । कुल ४१ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेका छन् ।

त्यस्तै होटल तथा पर्यटन सेक्टरका ७ कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको आईपीओ ल्याउन अनुमति मागेका छन् । लगानी समूहका तीन कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोडको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका १५ कम्पनीले २२ अर्ब ६८ करोड तथा अन्य सेक्टरका १० कम्पनीले ३ अर्ब ३२ करोडको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागिएको छ । एक माइक्रोफाइनान्स र पाँच माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।

सार्वजनिक निष्कासनका लागि लामो समयदेखि पर्खाइमा रहँदा दर्जनौं कम्पनीका अर्बौंको आयोजनालाई क्षति भइरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले लामो समयदेखि सार्वजनिक निष्कासन मार्फत पूँजी जुटाउन नसक्दा अर्बौं नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताए ।

‘पहिले नै ऋण र इक्विटी मार्फत पूँजी जुटाउने योजना बनाएर त्यही अनुसार निर्माणको काम अघि बढाइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले निर्माण कार्य करिब सकिएका आयोजनालाई पनि समस्या भयो । इक्विटीमार्फत जुट्ने रकम नभएपछि बैंकले समेत ऋण दिन आनाकानी गर्छन् । ऋण पाउँदा पनि ब्याजले लागत झन् महँगिन जान्छ ।’

प्राथमिक निष्कासन नहुँदा करोडौंको क्षति भइसकेको छ, अझै कति हुने ठेगान छैन, तर बोर्ड र सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको उनले बताए ।

प्राथमिक बजारबाट पूँजी जुटाउन नसक्दा काममा भएको ढिलाइले दीर्घकालीन लागत चर्किएको छ । ‘अहिले स्रोत नभएकै कारण कतिपय आयोजना निर्माण कार्यलाई सुस्तता दिन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने ।

अहिले बोर्डमा आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा हाइड्रोपावर संख्या अधिक छ । साथै आईपीओका लागि अनुमति मागेका कम्पनीमा हस्पिटल, सञ्चारमाध्यम, औषधि उत्पादन कम्पनी, स्टिल तथा सिमेन्ट उत्पादन कम्पनी, व्यापारिक कम्प्लेक्स लगायत छन् ।

आईपीओका लागि अनुमति माग गरेका कम्पनीमध्ये दुई कम्पनी अकामा होटल र नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानलले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य ५० रुपैयाँका दरले निष्कासन गर्दैछन् ।  १० वटा कम्पनीले भने प्रिमियम थप गरेर १ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।

शिवम् होल्डिङले २१०, जगदम्बा स्टिलले ३००, सौर्य सिमेन्टले २६४.५, मारुती सिमेन्टले ३७७, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले २१४.१, अम्बे स्टिलले ३०३, ह्याम्स हस्पिटलले २८८, कैलाश हेलिकप्टरले ३२७, सेन्चुरी इनर्जीले २७५.१ तथा छायाँदेवी कम्प्लेक्सले ४०० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment