सहजीकरण नहुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास ठप्प

Swastika Bhandari

पुस १८, २०८१

काठमाडौँ — विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नपाउँदा ब्यान्डविथ आयात, उपकरण खरिद र परामर्श सेवाका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय भेन्डरहरूलाई भुक्तानी दिन नपाएको महिनौं भइसक्यो । २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डबापत दस्तुर नतिरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसमा सहजीकरणको काम रोकिदिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । 

२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धमा एनसेलले २०७८ पुसमा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । सरकारले बोलकबोलमार्फत उक्त फ्रिक्वेन्सीका लागि मूल्य तोकेको भए पनि त्यसअघि नै प्रयोगमा रहेको र दस्तुर तिरिरहेको सोही ब्यान्डलाई पुनः बोलकबोल मूल्यमा समेट्न खोजिएको भन्दै एनसेलले मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छँदै नियामक र सरकारले सहजीकरण रोकेका छन् ।

गत वैशाख दोस्रो साता इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको बेरुजु विवादका कारण देशभर केही घण्टा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातबापत भारतका कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन नपाएपछि भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिदिएका थिए ।

विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएकाले अझै पनि कतिपय सेवा प्रदायकहरूले विगत १८ महिनादेखिको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा ठप्प हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा वर्गीकरण गरेको सरकारले सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक समन्वय नगरिदिँदा समग्र क्षेत्र नै यथास्थितिमा गुज्रिन बाध्य बनेको छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टावर स्थापना जस्ता साइट निर्माण, उपकरण आयात, विदेशी मुद्रा सिफारिस, सेवा सञ्चालन एवं महसुल अनुमति जस्ता कार्यका लागि सरकारी र नियामक निकायहरूको स्वीकृति र सहजीकरण आवश्यक पर्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आवश्यक सहजीकरण सुविधा समयमै प्रदान नगर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा विस्तारमा कठिनाइ भोगिरहेको बताएका छन् ।

नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले एनसेललाई राम्रो कभरेज नदिएकोमा व्यापक गुनासो गरेका थिए । एनसेलका प्रतिनिधिले भने चार वर्षदेखि उपकरण आयातको अनुमति नपाएकाले टावर थप्न नसकेको र यसले गर्दा कभरेजमा समस्या भएको सुनाए ।

नियामकले नै सहजीकरण सुविधा रोकिदिएपछि सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्राहक सन्तुष्टि घटेको र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको एनसेलले जनाएको छ । यी समस्याले कम्पनीको पूर्वाधार विस्तारसँगै वित्तीय पक्षमा समेत असर पुगेको एनसेलले संवाददातासँगको इमेल–अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेको छ ।

‘सरकार र नियामक निकायबाट सहजीकरण नहुँदा हाम्रो सेवा विस्तार हुन सकेको छैन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको छ,’ एनसेलले इमेलमार्फत भनेको छ, ‘ब्यान्डविथ आयात र वार्षिक मर्मत–सम्भार कार्यका लागि समयमा भुक्तानी दिन नसकेकाले उनीहरूले हामीलाई सेवा प्रदान गर्न नमान्ने अवस्था छ ।

सहजीकरणमै समस्या भएपछि विभिन्न मुद्दा–मामिलासमेत सिर्जना भएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको ग्राहक तथा आय नै प्रभावित भएको छ ।’ एनसेलका अनुसार विद्यमान दूरसञ्चार कानुनले सहजीकरणलाई प्रोत्साहन गरे पनि व्यावहारिक रूपमा विगत करिब एक वर्षयता सहजीकरणका कार्यहरू धेरै प्रभावित भएका छन् ।

विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नपाउँदा भारतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ बन्द गरेको घटना स्मरण गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै अनुरोधपछि मात्र सेवा पुनः सुरु गर्न सकेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार यो समस्या अझै समाधान भएको छैन ।

‘दुई रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी हुँदा पनि सहजीकरण रोक्ने प्रवृत्ति छ, जुन कम्पनीले वर्षको २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्छ, उसको एक/दुई अर्ब बाँकी हुनु ठूलो समस्या होइन, यो नतिरीकन हामी भाग्ने पनि होइन,’ पराजुलीले भने, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदासमेत सहजीकरण नै रोकिदिने प्रवृत्तिले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास प्रभावित पारेको छ ।’

सहजीकरणको विषयमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका लागि केही सहज भए पनि निजी सेवा प्रदायकहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेको सेवा प्रदायकहरूको गुनासो छ । अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपले पनि सहजीकरणमा विलम्ब हुने गरेको र यसमा नियामक प्राधिकरण र सरोकारवाला सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका अपरिपक्व रहेको आइस्पान अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

‘विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल टेलिकमले सोझै राष्ट्र बैंकबाट सुविधा लिन पाउँछ, हामी निजी सेवा प्रदायक प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म पुग्दा भुक्तानी दिने म्याद गुज्रिएर ब्याज बढिसक्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकबीच यो भेदभाद सही होइन ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र सेवा प्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा नियामक सचेत र गम्भीर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसलाई आफूहरूले प्रमुख दायित्वका रूपमा लिएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले बताए । तथापि सेवा प्रदायकहरूले सरकारप्रति आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा सहजीकरणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सेवा प्रदायकहरूले वर्षौंसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा प्राधिकरणले बाध्य भएर सहजीकरण रोक्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘तीन–चार वर्षदेखि बारम्बार ताकेता गर्दासमेत दायित्व पूरा नगरेपछि कतिपय सेवा प्रदायकको हकमा सहजीकरण रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझेमा यस क्षेत्रमा सबैको बराबर जित हुने थियो ।’

दूरसञ्चार क्षेत्र उदीयमान भएकाले कानुनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पौड्यालले बताए । ‘सबै कुरा कडाइका साथ गर्न खोज्दा नियमनमा दुविधा आउँछ, यसमा लचिलोपन र समयसापेक्ष अपडेट आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सहजीकरणको सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट निजी र सरकारी क्षेत्रलाई कुनै पनि विभेद भएको छैन । अन्य निकायबाट वा सरकारबाट हुने नीति–नियममै केही फरक भएको छ भने त्यो प्राधिकरणलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदीले पनि सहजीकरणका सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुनै बाधा सिर्जना नगरेको दाबी गरे । सेवा प्रदायकले आफ्ना दायित्व पूरा गरेमा सहजीकरणमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘राज्यलाई तिर्नपर्ने कर, रोयल्टीलगायत विषयवस्तु पूरा गरेको छैन भने पूरा गर्नुस् भन्ने कुरा सामान्य विषय हुन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले पाउने अधिकार पाइरहनुभएको छ, मन्त्रालयले दिनुपर्ने सुविधा दिएको छ । कतै–कतै कसैको केही कारणले रोकिएको रहेछ भने कानुनबमोजिम निरूपण हुन्छ ।’

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा सरकार र नियामक निकायको कठोर र परम्परागत प्रवृत्तिका कारण चुनौती सिर्जना भएको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका र प्राधिकरणकै पूर्ववरिष्ठ निर्देशकसमेत रहेका आनन्दराज खनालले बताए । दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा सहजीकरण रोक्दा वा सेवा प्रदायकहरूबीच फरक व्यवहार गर्दा यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानले दूरसञ्चार क्षेत्रको पुरानो बिजनेस मोडललाई मात्रै सम्बोधन गरेकाले परामर्श सेवाजस्ता नयाँ आवश्यकताबारे यसमा उल्लेख नभएकाले समस्या सिर्जना उनले जनाए । नियमनका अन्य उपाय अपनाएर भए पनि दूरसञ्चार सेवा कुनै पनि अवस्थामा बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment