पुस १८, २०८१
काठमाडौँ — राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने कानुन यथाशक्य चाँडो बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । चालकहरूले आफ्ना निजी सवारीसाधनमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको यस्तो सेवाले यात्रालाई सहज र पहुँचयुक्त बनाउँदै लगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले कानुनी संरचनाको अभाव देखाएर यस्ता सेवामा रोक लगाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले राइड सेयरिङ प्लाटफर्म ‘पठाओ नेपाल प्रालि’ को दर्ता खारेजको माग गर्दै २०७५ माघ २८ मा दायर गरेको रिट सर्वोच्चले गत असार १३ को इजलासबाट खारेज गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा राइड सेयरिङजस्ता यातायात सेवा व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाँडै लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्चले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्नु संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने जनाएको छ । ‘वस्तुतः कानुनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्याउँदा निजी सवारीसाधन चालकहरूले यात्रु ओसारपसार गरी दैनिक रूपमा आयआर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हकमा प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले राइड सेयरिङलाई वैधानिक रूप दिन कानुनी व्यवस्था तयार गर्न, महिला र अपांगता भएका यात्रुहरूको समायोजन गर्न तथा सेवा प्रदायक सवारीसाधनको दर्ता र अनुगमनको प्रणाली विकास गर्नु भनी सरकारलाई तत्काल पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘राइड सेयरिङ सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयता बढाएको छ । यस्तो सेवा सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय बन्दै गएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतले पठाओ नेपालजस्ता कम्पनीहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि यथाशीघ्र कानुनी संरचना तयार गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रदायकले तोकिएबमोजिमका सर्त पालना गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्न पनि भनेको छ ।
कम्पनी खारेजीजस्ता विषय नियमित प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिने र यो विषय रिटको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नुअघि नै सोही प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सकिने फैसलामा भनिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि राइड सेयरिङले सेवा सुविधा र पहुँच विस्तारमा योगदान गरेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक पर्ने अदालतको विश्लेषण छ ।
एप्लिकेसन अपरेसन सपोर्ट (कम्प्युटरसम्बन्धी सेवा) प्रदान गर्ने भन्दै पठाओ नेपाल दर्ता भएको तर यसले गैरकानुनी रूपमा मोटरसाइकलको पछाडि भाडामा यात्रु बोक्ने राइड सेयरिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठको निवेदनपत्रमा उल्लेख थियो ।
निवेदनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरिएको दाबी गरिएको थियो । निवेदकले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कार्य गरिएको र वैदेशिक लगानीको दुरुपयोग गरिएको तर्क गरेका थिए ।
यसमा पठाओसँगै नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकले राइड सेयरिङ सेवाको वैधानिकता र नियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै दर्ता खारेजी माग गरेकामा सर्वोच्चले सो मुद्दा खारेज गर्दै राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास हुन सकेको छैन । यसले गर्दा निजी सवारीसाधनका चालक र सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । कानुनी प्रावधानबिना सञ्चालन गर्दा चालकहरू कारबाहीमा पर्ने जोखिम हुने गरेका छन् ।
